खा.विखे, कर्डिलेंनी घेतली संरक्षण मंत्र्यांची भेट

 खा.विखे, कर्डिलेंनी घेतली संरक्षण मंत्र्यांची भेट

23 गावातील हजारो शेतकर्‍यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न के.के.रेंज.

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
अहमदनगर ः गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला व सुमारे तीन तालुक्यातील 23 गावातील हजारो शेतकर्‍यांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्न असलेल्या के के रेंज संदर्भात नवी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्र्यांची भाजप शिष्टमंडळाने खासदार डॉ सुजय विखे यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेतली. माजी आमदार शिवाजी कर्डीले, जिल्हा परिषदेचे माजी उपसभापती सुजित झावरे, राहुल शिंदे हे उपस्थित होते.दोनच दिवसांपूर्वी राहुरी व पारनेर तालुक्यातील काही गावांमध्ये सैन्य दलातील अधिकार्‍यांनी केलेल्या पाहणीच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट अत्यंत महत्त्वाची ठरते. लष्करी अधिकार्‍यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात मुळे अस्वस्थ झालेल्या हजारो शेतकर्‍यांच्या भावना भारत सरकारचे संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंग यांच्या कानावर घातल्या. मुळा धरण, कृषी विद्यापीठ नगर मनमाड हायवे इत्यादी अनेक प्रकल्पांमुळे राहुरी जमिनी मोठ्या प्रमाणावर अधिग्रहीत करण्यात आले आहेत. के के रेंज साठी साठी अतिरिक्त एक लाख एकर जमिनीची अधिग्रहित होणार असल्याचे बातम्या विविध माध्यमातून प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड हवालदिल झालेले आहेत. ब्रिटिश कालीन असलेल्या के के रेंज साठी यापूर्वीच 1946 आणि 1956 मध्ये भूसंपादन झालेले असताना लष्कराच्या सरावासाठी अतिरिक्त एक लाख एकर जमिनीचे रेड झोन म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे.सन 1980 सालापासून याबाबतची अधिसूचना दर पाच वर्षांनी प्रसिद्ध केली जाते मात्र सुमारे चाळीस वर्षापर्यंत शेतकर्‍यांना कुठल्याही प्रकारचा नुकसान भरपाई दिली गेली नाही. केंद्र सरकारने विविध शहरात लष्करा ची जमीन राज्य सरकारला यापूर्वीच हस्तांतरित केलेली असल्यामुळे राज्यसरकारने ह्याबाबत भूमिका घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारशी अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून सुद्धा राज्य सरकारने याबाबत कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. भाजप शिष्टमंडळाने याबाबत संरक्षण मंत्री यांचे लक्ष वेधले.खा. डॉ. सुजय विखे पा. यांनी यापूर्वी देखील के के रेंज संदर्भात लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केलेला होता. संरक्षण मंत्र्यांनी राज्य सरकारशी समन्वय साधत या प्रश्न तोडगा काढण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळास दिले. शिष्टमंडळ राज्य सरकारला देखील भेटणार असून राज्य सरकारकडून याबाबत ठोस भूमिका घेतली जात नाही तोपर्यंत लष्करी कवायती व लष्करी सर्व्ह याठिकाणी स्थगित करण्याची विनंती सुद्धा शिष्टमंडळाने संरक्षणमंत्र्यांनी केली.