स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका 1 वर्ष पुढे ढकलणार?

 स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका 1 वर्ष पुढे ढकलणार?

राज्य सरकारला मोठा झटका, इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका फेटाळली.

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. राज्य सरकारच्या मागणीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका आज फेटाळल्यामुळे सरकार पॅनडेमिक अ‍ॅक्टच हत्यार उपसून या अ‍ॅक्टद्वारे निवडणुका 1 वर्ष लांबणीवर टाकण्याची शक्यता आहे. 1 वर्ष निवडणुका पुढे ढकलून एक वर्षाच्या कालावधीत इम्पिरिकल डाटा तयार करायचा असे नियोजन राज्य सरकार करणार असल्याचे समजते.
इम्पिरिकल देण्याबाबत केंद्र सरकारला आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. ही मागणी न्यायालयाने अमान्य केली आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणासंदर्भात याचिका फेटाळल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. आरक्षण लागू करण्यापूर्वी तिहेरी चाचणी अनिवार्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या युक्तीवादानंतर इम्पिरिकल डेटा विश्वासार्ह नाही, असे केंद्र सरकार न्यायालयात सांगितले. ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. मात्र हा डेटा कसा विश्वासार्ह नाही हे केंद्र सरकार न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. इम्पिरिकल डेटाची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याने केंद्राकडून डेटा मिळविण्यासाठी कोणतीही पावले का उचलली नाहीत आणि यांवर रिट दाखल का केली नाही, अशी विचारणा केली. दरम्यान, राज्य सरकारचा युक्तीवाद जनगणना कायदा आर्टिकल 243 नुसार जनगणना करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. राज्य सरकारला जनगणना करण्याचा अधिकार नाही. सातव्या शेड्युल्डमध्ये दिले आहे की, केंद्र सरकारकडेच अधिकार आहेत.