ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटणार?

 ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटणार?

केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार.

नवी दिल्ली- ओबीसी आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी  राज्यांनी प्रयत्न चालवले आहेत. आता केंद्र सरकारही ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करीत असून यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची मुभा द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडून केली जाणार असल्याचं सांगण्यात येतंय.2010 ला सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती कृष्णमूर्ती यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारला ट्रिपल टेस्ट म्हणजे त्रिसूत्री सांगितली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने 2010 ला दिलेल्या निर्णयावर केंद्र सरकार आक्षेप घेण्याचा विचार करत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं सांगण्यात येतंय.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दया सुप्रीम कोर्टाच्या मोठ्या खंडपीठासमोर मांडण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. पण सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती कृष्णमूर्ती यांनी ओबीसी आरक्षणाचा दिलेला निर्णयात फारसा बदल होऊ शकणार नाही, असं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर कायम स्वरुपी मार्ग काढण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. मग कृष्णमूर्ती निवाड्याने संबंधित कलमांमध्ये घटनादुरुस्ती केली जाऊ शकते. परिस्थिती सुधारण्यासाठी एक संभाव्य मार्ग देखील असू शकतो. कलम 243 ड आणि 243 ट नुसार ओबीसींची यादी राज्यांमध्ये नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षणासाठी वापरली जाते. याच ओबीसी यादीवर मार्ग काढून त्याचा उपयोग राजकीय आरक्षणासाठी राज्यांना करता येऊ शकेल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.