कोपरगावातील आनंद व सतीष बंधूंचा ऑनलाइन लॉटरीचा चक्रव्यूह. - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, September 11, 2021

कोपरगावातील आनंद व सतीष बंधूंचा ऑनलाइन लॉटरीचा चक्रव्यूह.

 कोपरगावातील आनंद व सतीष बंधूंचा ऑनलाइन लॉटरीचा चक्रव्यूह.

लॉटरीचा ‘मटका’ ऑनलाईनचा ‘सट्टा’
अहमदनगर, बीड, औरंगाबाद जिल्ह्यातील युवकांची आर्थिक लूट.

नगर, औरंगाबाद, बीड जिल्ह्यात विनापरवाना ऑनलाइन लॉटरीचे अतिक्रमण ग्राहकांवर झाले असून सरकार आणि ग्राहकांची खुलेआम फसवणूक चालू झाली आहे. त्यात राज्याला महसुलाच्या रूपाने मिळणारी कोट्यावधी रुपयांची रक्कम बुडाली आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनाच्या घबराटीच्या वातावरणात अनधिकृत लॉटरी निर्माते व त्यांचे दलाल या धंद्यातून गब्बर बनले आहेत. अशा मुळे एकेकाळी आदर्श व प्रतिष्ठित असलेल्या राज्यातील लॉटरी व्यवसायाला ग्रहणच लागले आहे. सचोटीने गेली एक पिढी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची अधिकृत विक्री करणार्‍या विक्रेत्यांची पिळवणूक होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने स्वतःची ऑनलाईन लॉटरी सुरू करावी ही मागणी आहे. पण त्यावर निर्णय झालेला नाही नेमका याचा  लाभ उठवून काही अनधिकृत लॉटरी व्यवसायिकांनी महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत ऑनलाइन लॉटरी केंद्र असे फलक फडकवले आहेत हे ग्राहकांचे आणि कष्टकरी विक्रेते कामगारांची फसवणूक आहे. या दिशाभूल करणार्‍या ऑनलाईन लॉटरी वर आणि त्यांचा भडक रंगीत फसव्या जाहिराती वर सरकारने कडक कारवाई करावी आणि सरकारने यावर तात्काळ स्पष्टीकरण करणे जरुरीचे आहे जर वेळीच यावर नियंत्रण राखल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. गुंड, दादागिरी करण्यार्‍या टोळ्यांचा शिरकाव होईल जर बेकायदा लॉटरी व्यवसाय शासनाने बंद न केल्यास त्याचे भीषण परिणाम समोर येण्याची शक्यता आहे.


अहमदनगर ः
एकेकाळी आदर्श व प्रतिष्ठित असलेल्या राज्यातील लॉटरी व्यवसायाला ग्रहण लागले असून नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव, औरंगाबाद, बीड जिल्ह्यातून लॉटरी चा मुखवटा धारण करून संगणक ऑनलाईन, पेपर लॉटरी कुपन, स्कूल गेम, गिफ्ट कुपन अशा प्रकारातून ऑनलाईन लॉटरी चा बाजार तेजीत आलाय. त्यासाठी जिल्ह्यात ना कुठला अधिकृत परवाना. ना महसूल ना कुणाचे बंधन? कुठलीही परवानगी न घेता राज्य शासनाचा महसूल बुडवून जिल्ह्यात ऑनलाइन लॉटरीची दुकानदारी थाटली गेली आहे. प्रतिष्ठित लॉटरीचा मटका झालाय. ऑनलाइनचा सट्टा झालाय कोपरगावातील आनंद व सतीष बंधू, बीडमधील पंडीत तसेच औरंगाबाद मधील धनंजय हे या व्यवसायाच्या माध्यमातून गब्बर झाले आहेत.
सध्या जिल्ह्यात कुबेर लॉटरी, फॉरर्च्यून लॉटरी, माईंड गेम लकी, साई लॉटरी, धनलक्ष्मी लॉटरी, सुरभी लॉटरी अशा विविध नावांनी ऑनलाइन लॉटरीच्या नावाखाली जुगार खेळला जात असून या नादामुळे अनेकांचे जीवन उध्वस्त होत असून या व्यवसायावर कोणत्याही प्रशासकीय खात्याचा अंकुश नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक पंधरा मिनिटात या लॉटरीचा निकाल जाहीर करण्यात येत निकाल जाहीर होतो तेव्हा लॉटरी खेळणार्‍यांना आपण लुटलो गेलो असल्याची जाणीव होत आहे. लुटली गेलेली रक्कम मिळविण्यासाठी पुन्हा लॉटरी लावणे व हरणे यातून हे चक्र अविरतपणे सुरूच राहत असून अशी ऑनलाईन लॉटरी चालविणार्‍यांना मोठी आर्थिक कमाई होत असल्याचे दिसून येत आहे.
पूर्वी राज्यात सरकारमान्य अधिकृत लॉटरीचा व्यवसाय चालू होता. राज्यांमध्ये मटका जुगार सारखे अवैद्य धंदे बोकाळले होते. त्याला लगाम घालण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने राज्यात शासकीय लॉटरी 1967 मध्ये सुरू केली. 2003 पासून राज्यांमध्ये ऑनलाइन तिकीट विक्री सुरू झाली. ही विक्री इतर राज्यांमार्पत महाराष्ट्र जोमात सुरू झाली. यात गोवा, सिक्कीम, अरुणाचल, मिझोराम, नागालँड या पाच राज्यात ऑनलाईन लॉटरी चे दररोज दिवसभरात 82 ड्रॉ काढण्यात येऊ लागले. जीएसटी पूर्वी लॉटरीच्या किंमतीतून बक्षिसांची रक्कम वजा करून जी रक्कम उरत त्यावर कर लावण्यात येत असे. मात्र जीएसटी लागू झाला आणि तिकिटाच्या संपूर्ण रकमेवर 28 टक्के जीएसटी आकरण्यात येऊ लागला. यामुळे जीएसटीची तेवढी रक्कम बक्षीसातून वजा करण्यात आली. परिणामी ग्राहकांची ऑनलाईन लॉटरी चे आकर्षण कमी झाले.
उलाढाल घटल्याने दुकानांचे भाडे ही निघेना झाल्यामुळे एका नंतर एक लॉटरी सेंटर बंद पडू लागले. अनेक शहरातील ऑनलाईन लॉटरी सेंटर बंद पडले व आता विनापरवाना ऑनलाइन लॉटरीच्या नावाखाली मटका व सट्टा तेजीत आला आहे.
जीएसटी 28 टक्के देण्यास अधिकृत लॉटरी विक्रेत्यांचा विरोध नाही. मात्र 100 रुपयाची टिकीट असेल तर त्यातील 90 रुपयांची बक्षिसाची रक्कम जाता उर्वरित 10 रुपये जीएसटी आकारावा अशी लॉटरी विकली जावी अशी त्यांची मागणी होती पण शासनाने ही मागणी मान्य केली नाही. शिल्लक 10 रुपयात 3.5 रुपये विक्रेत्याला मिळतात 1 रुपया ठोक विक्रेताला 2 रुपये अन्य खर्च 2 रुपये मुख्य वितरकाला तर उर्वरित 2 रुपये पूर्वी रॉयल्टी व अन्य कर रूपात सरकारच्या तिजोरीत जमा होत. आता 100 रुपयाच्या टिकीट वरच 28 टक्के जीएसटी आकारण्यात येत असल्याने बक्षिसाची रक्कम घटली व ग्राहकांनी अनधिकृत लॉटरी व्यवसायाकडे पाठ फिरवली.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here