कचरा डेपोतील हलगर्जीपणास जबाबदार कोण?

 कचरा डेपोतील हलगर्जीपणास जबाबदार कोण?

महापौर व आयुक्तांना नगरकरांचा प्रश्न?
नागरिकांच्या पैशाचा दुरुपयोग कशासाठी?
प्रत्येक महिन्याला होतोय 1 लाख रुपयांचा दंड.

राष्ट्रीय हरित लवाद (एन.जी.टी.) व प्रदूषण मंडळाकडून 10 कोटींचा दंड.

पर्यावरण जागरूकता वाढू लागल्याने त्यासंदर्भातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष न्याययंत्रणाच स्थापन केली आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) ही यंत्रणा पर्यावरणविषयक तक्रारींवर रीतसर सुनावणी घेऊन निर्णय देते. ‘एनजीटी’चे आदेश बंधनकारक असून त्याचे पालन न करणार्‍यांवर कारवाई होऊ शकते. फटाक्यांपासून ध्वनी व वायू प्रदूषण, सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन, कचर्‍यामुळे होणारे प्रदूषण, खारफुटीची कत्तल अशा अनेक समस्यांची ‘एनजीटी’ वेळोवेळी दखल घेत आली आहे. भोपाळमध्ये 1984मध्ये युनियन काबाइड कंपनीतून बाहेर पडलेल्या विषारी वायूने मोठी जीवितहानी झाली होती. त्या भोपाळ वायुकांडाने पर्यावरणप्रदूषण हा विषय प्रकर्षाने पुढे आला. त्यातून अशा प्रकारच्या समस्यांची तड लावण्यासाठी स्वतंत्र निवाडा यंत्रणा असावी, असा आग्रह सुप्रीम कोर्टाकडून धरण्यात येऊ लागल्याने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लवाद कायदा, 2010 मंजूर केला. त्यानुसार 18 ऑक्टोबर, 2010 रोजी या लवाद यंत्रणेची स्थापना झाली. हा कायदा आणण्याचे श्रेय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांना जाते. मात्र ‘केंद्र सरकार विरुद्ध विमल भाई’ या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतरच खर्‍याअर्थी ‘एनजीटी’चे काम सुरू झाले. या कायद्याच्या चौकटीत प्रामुख्याने पर्यावरण संरक्षण, वनरक्षण यासह नैसर्गिक स्रोतांचे जतन याचा समावेश आहे. त्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई व पीडितांना भरपाई देण्याचे अधिकार ‘एनजीटी’ला देण्यात आले आहेत.

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः नगर शहरातील विकासात्मक प्रश्नांसाठी निधीची वाणवा असताना महापालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे राष्ट्रीय लवाद व प्रदूषण मंडळाने बुरुडगाव कचरा डेपोतील संकलित होणार्‍या कचर्‍याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावल्याने व वेळेत कचरा डेपो प्रकल्प कार्यान्वित न केल्याने दरमहा आकारलेला 1 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. आतापर्यंत मनपा प्रशासनाला 10 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. मनपा प्रशासनाने या कामात हलगर्जीपणा केला नसता तर याच 10 कोटी रुपयांतून शहरातील विकास कामांना मदत झाली असती. शहरातील नागरिक विविध करांद्वारे महापालिका प्रशासनास पैसे भरत असताना नागरिकांच्या या पैशाचा दुरुपयोग होत आहे. मनपा आयुक्त, महापौर, नगरसेवक याचा विचार करणार आहेत की नाही हा खरा प्रश्न आहे.
मनपावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई होऊनही मनपा प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा झालेली नाही, हेच पुन्हा एकदा झालेल्या दंडात्मक कारवाईने पुढे आले आहे. बुरुडगावच्या शेतकर्‍यांनी दाखल केलेल्या याचिका व पाठपुराव्यामुळे सुमारे 20 कोटी रूपये खर्चाची कामे प्रकल्प बुरुडगाव कचरा डेपोमध्ये मार्गी लागली आहेत. सध्याही सुमारे तीन कोटी रूपये खर्चाची कामे तेथे सुरू आहेत. याशिवाय मनपाने सावेडीतील 50 मेट्रिक टन क्षमतेचा कचरा डेपोचा प्रकल्प आता बुरुडगाव कचरा डेपोमध्ये स्थलांतरित केला आहे. त्याचा ही ताण बुरुडगाव डेपोवर पडणार आहे. बुरुडगाव रस्त्यावरील शेतकरी हा कचरा डेपो पूर्णक्षमतेने कार्यान्वित होण्यासाठी गेल्या 20 वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देत आहे.

28 जुलै 2019 रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मनपा प्रशासनाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण “पधान खंडपीठ” नवी दिल्ली दिनांक 24/01/2020 चे आदेश पारित केले आहेत महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 आणि इतर पर्यावरणीय समस्यांचे पालन करण्या बाबत  सर्व स्थानिक संस्था आणि राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाला निर्देशीत केले आहे की वारसा कचर्‍यासह घनकचर्‍याचे 100% संकलन पृथक्करण उपचार आणि विल्हेवाट याची खात्री करावी. एनजीटीने घनकचरा व्यवस्थापनाचे पालन न करण्याच्या आणि वारसा कचरा व्यवस्थापनाचे पालन न करण्याच्या दिशेने गैर पालन केलेल्या स्थानिक संस्था पर्यावरण भरपाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी अहवाल दिला की स्थानिक संस्था घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 च्या अमलबजावणीसाठी वेळापत्रक आणि एनजीटी द्वारे दिलेल्या वेळेचे पालन करण्यात नगर महापालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे अहमदनगर महापालिका प्रशासनाने एनजीटी च्या निर्देशानुसार पालन न केल्यामुळे त्याद्वारे अंतिम नुकसान भरपाई रुपये एप्रिल 2021 पासून दरमहा एक लाख रुपये दंड आकारत आहे. वारसा कचरा व्यवस्थापनाचे पालन न करण्याच्या अनुपालन आतापर्यंत कारण आपण 07/04/2021 पूर्वी वारसा कचर्‍याचे बायोरीमेडिएशन काम पूर्ण केले नाही तुम्हाला याद्वारे पर्यावरण प्रदूषणासाठी वरील रक्कम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संबंधित प्रादेशिक अधिकार्याकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत हे पत्र मिळाल्यापासून 10 दिवसाच्या आत, जे न झाल्यास एमपीसीबी च्या तुमच्या कॉर्पोरेशन वर कायदेशीर कारवाई करेल आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 च्या तरतुदीनुसार पुढील कोणतीही सूचना न देता तुमच्या महामंडळाच्या दैनंदिन व्यवहारासाठी जबाबदार धरण्यात येईल.र कारवाई व पीडितांना भरपाई देण्याचे अधिकार ‘एनजीटी’ला देण्यात आले आहेत.