भ्रष्टाचाराचे आरोप, कामात हलगर्जीपणा !

 भ्रष्टाचाराचे आरोप, कामात हलगर्जीपणा !

पारनेर तहसीलदारांच्या ऑडिओ क्लिप नंतर आता.. त्यांचे वरील स्फोटक चौकशी अहवाल उघड.

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्याच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांची सुसाईड ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली. त्यानंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. मात्र, आता याच तहसीलदार देवरे यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झालेत. याबाबतचा चौकशी अहवाल अहमदनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी उपविभागीय आयुक्तांकडे सादर केलाय. या अहवालात महिला तहसीलदार देवरे यांच्यावर गंभीर ठपका ठेवण्यात आलाय. त्यामुळे आता पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचं दिसत आहे. तहसीलदार देवरे यांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सादर केलेल्या अहवालात अनेक घोटाळे उघड झाल्याचं बोललं जातंय. देवरे यांनी अनेक कामांमध्ये हस्तक्षेप करून हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. याशिवाय वाळू साठ्यातही गैरव्यवहार करून शासनाचे मोठं नुकसान केल्याचा आरोप आहे. जमीन प्रकरणात गैरव्यवहार करणे, पारनेरमधील कोविड सेंटर, हॉस्पिटल विरोधात चौकशी करून कागदपत्रे सादर न करणे, शासकीय कामात नितांत सचोटी व कर्तव्यपरायणता न ठेवणे आणि आपली कामाची जबाबदारी नीटपणे पार न पाडणे, कामात हयगय करणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग करणे असे अनेक गंभीर आरोप तहसीलदार देवरे यांच्यावर करण्यात आलेत.
देवरे यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 म नियम 3 च्या तरतुदीचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसू येत असल्याचंही जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या अहवालात म्हटलंय. डेडीकेटेड कोव्हिड हेल्थ सेंटर, पूर्णावाद भवन इमारत, ओंकार हॉस्पिटलच्या समोर नवी पेठ पारनेर विरुध्द तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासणी करताना तहसिलदार पारनेर यांनी चौकशी समितीस कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध करून न देणे याचाही अहवालात उल्लेख आहे. यावरून तहसिलदार पारनेर यांच्यावर जबाबदारी पालनात अक्षम्य हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय.
काय आहे चौकशी अहवालात - कर्जुले हर्या (ता. पारनेर) येथील संपत भागाजी आंधळे यांची जमीन (गट नं. 67) मध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 42 3 नुसार रहिवास प्रयोजनासाठी सनद देताना तहसीलदार पारनेर यांनी (गट नं. 67) मध्ये रेखांकनाबाबत अहमदनगरच्या नगररचना विभागातील सहाय्यक संचालक यांचा अभिप्राय घेतलेला नाही. अहमदनगर जिल्हाधिकारी, महसूल शाखा अधिसूचनेनुसार पारनेर व श्रीगोंदे तालुक्यातील वर्ग-1 गावांची वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हाधिकारी अहमदनगर, महसूल शाखा आदेशानुसार अन्वये संबंधित उपविभागातील सर्व वर्ग-1 च्या गावांचे अकृषिक परवानगीचे अधिकार सर्व संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांना देणेत आलेले आहे. तरी देखील तहसीलदार पारनेर यांनी कर्जुले हर्या, ता. पारनेर येथील गट नं. 67 मध्ये रहिवास प्रयोजनासाठी सनद देताना उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा पारनेर भाग यांना कळविणेत आलेले नाही.
उपरोक्त नमूद अधिसूचना व आदेशान्वये पारनेर तालुक्यातील पारनेर (नागरी क्षेत्र वगळून), कान्हूर (नागरी क्षेत्र वगळून), आळकुटी, वडझिरे, वाडेगव्हाण, टाकळी ढोकेश्वर (नागरी क्षेत्र वगळून) देवीभोयरे, सुपा (नागरी क्षेत्र वगळून), भाळवणी (नागरी क्षेत्र वगळून), निघोज (नागरी क्षेत्र वगळून), नारायणगव्हाण, कर्जुले हर्या, जवळा या सर्व वर्ग-1 च्या गावांचे अकृषिक परवानगीचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा- पारनेर यांना देणेत आलेले असताना तहसिलदार पारनेर यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 42 क नुसार 84 सनद व कलम 42 ड नुसार 71 सनद अनाधिकाराने पारीत केलेचे दिसून येते. डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, पुर्णावाद भवन इमारत, ओंकार हॉस्पिटलच्या समोर नवी पेठ पारनेर विरुध्द् तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासणी करताना तहसीलदार पारनेर यांनी चौकशी समितीस कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिली नसेलेचे चौकशी अहवालात नमूद केलेले आहे. यावरून तहसीलदार पारनेर यांनी त्यांचे पदीय कर्तव्यात/ जबाबदारीमध्ये अक्षम्य हलगर्जीपणा केलेचे दिसून येते. विधानसभा निवडणूक 2019 खर्चाबाबत तक्रारीच्या अनुषंगाने केलेल्या तपासणीमध्ये - तहसीलदार पारनेर यांनी चौकशी समितीस कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिले नसेलेचे अभिप्राय चौकशी अधिकारी यांनी नोंदविले आहे. यावरुन तहसिलदार पारनेर यांनी वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान केलेचे दिसून येते. पारनेर तालुक्यात अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकी संदर्भात तक्रारीच्या संदर्भात तहसिल कार्यालयात कोणतेही पुरावे आढळ झाले नसलेचे अभिप्राय चौकशी अधिकारी यांनी अहवालात नोंदविले आहेत. जिल्हाधिकारी अहमदनगर आदेश क्र.गौख/कार्या/ 1348/2019, दिनांक 13/12/2019 अन्वये जप्त वाळूसाठा लिलाव करणेबाबत दर निश्चित करणेत आलेले आहे. त्याअनुषंगाने तहसिलदार पारनेर यांनी मौजे मांडवे खु., व रांजणगाव मशीद, ता. पारनेर येथील जप्त केलेला वाळू साठयाबाबत नियमानुसार अंतिम आदेश पारीत करुन सदर रक्कम शासन तिजोरीत भरणे अभिप्रेत होते. परंतू उपरोक्त प्रकरणी वाळू साठयाच्या लिलावाबाबत अंतिम आदेश पारीत केलेचे दिसून येत नाही. सदर बाब ही शासनाचे आर्थिक नुकसान करणारी आहे. तहसील कार्यालयातील महसूल कर्मचारी, तलाठी व मंडळाधिकारी यांनी दि. 15/05/2020 रोजीच्या अर्जात तहसिलदार पारनेर यांचे मनमानी वागणुकीबाबत तक्रार केलेली होती.
तहसिलदार पारनेर यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 155 मधील विहीत तरतुदी विचारात न घेता त्यांचेकडील आदेश क्र.कावि/कुका /834/2020, पारीत निर्णय दिनांक 16/03/2020 अन्वये मौजे धोत्रे बु., ता. पारनेर येथील गट नं.32 क्षेत्र 0.24.50. व गट नं.34 पैकी 0.58 हे.आर. बाबतचा फेरफार क्र.2226 नियमबाहय पध्दतीने रद्द केलेला आहे.मौजे ढवळपुरी, ता. पारनेर येथील गट नं. 566 / 1 व 560/ 1 मधील मिळकती संदर्भात अर्जदार/ तथा संरक्षित कुळ यांनी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम 1948 चे कलम 32 ग अन्वये तहसिलदार पारनेर यांचेकडेस दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये संबंधितांची मागणी फेटाळणेबाबत तहसिलदार यांनी केलेली कार्यवाही नियमाकूल असलेचे चौकशी अहवालावरून दिसून येते.महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 च्या नियम 3 मध्ये प्रत्येक शासकीय कर्मचा-याने नेहमीच शासकीय कामात नितांत सचोटी व कर्तव्यपरायणता ठेवावी आणि शासकीय कर्मचा-यास अशोभनीय ठरेल अशा कोणत्याही गोष्टी करता कामा नयेत, असा स्पष्ट उल्लेख असताना तहसीलदार ज्योती देवरे यांनीवर नमूद बाबींचे पालनल्याचे दिसून येत नाही. उपरोक्त नमुद बाबींचा एकत्रित विचार करता तहसीलदार पारनेर श्रीम. ज्योती देवरे यांनी शासकीय कामात नितांत सचोटी व कर्तव्यपरायणता ठेवली नाही. कामाची जबाबदारी नीटपणे पार पाडली नाही तसेच कामात हयगय केली आहे. वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग केला आहे. यावरून तहसिलदार पारनेर ज्योती देवरे यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 3 च्या तरतुदीचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्याअनुषंगाने प्रस्तुत प्रकरणी आपलेस्तरावरुन नियमोचित कार्यवाही होणेस विनंती आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

पारनेर तहसीलदार ज्योती देवरेंच्या अडचणीत वाढ..
  पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांचा ऑडिओ कालपासून राज्यभरात व्हायरल होत आहे. या ऑडिओवर काल विविध राजकीय नेत्यांनी आपली मते मांडली. मात्र हे प्रकरण ज्या अहवालामुळे घडले तो अहवाल आता सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागला आहे. देवरे यांच्या भ्रष्टाचाराचा चौकशी अहवाल अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी 6 ऑगस्टला तयार करून नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांना पाठविला होता. या अहवालानुसार विभागीय आयुक्तांनीही देवरे यांना दोषी धरत कारवाईचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. या अहवालामुळेच देवरे यांनी हा ऑडिओ व्हायरल केल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी हा अहवाल देवरे यांच्यावरील गंभीर स्वरुपाच्या आरोपांवरील चौकशी अंती दिला असल्यामुळे तहसीलदारांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे दिसत आहे.