वंचित बहुजन आघाडीचे जामखेड वीजबोर्ड कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

 वंचित बहुजन आघाडीचे जामखेड वीजबोर्ड कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
जामखेड ः  सक्तीची वीज वसुली व विजेचे कनेक्शन कापणे तात्काळ बंद करावे तसेच इतर मागन्यांसाठी आज वंचीत बहुजन आघाडी जामखेड तालुक्याच्या वतीने  भटके विमुक्त आघाडीचे राज्य समन्वयक.अँड डॉ अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली जामखेड वीज कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी  अँड डॉ अरुण जाधव यांनी सध्या विज बिलवाढीने त्रस्त ग्राहकांची व्यथा मांडली, गेले वर्षभर गोरगरीब ,सर्वसामान्य जनता, व्यावसायिक लॉकडाऊन चा सामना करत आहेत. त्यातही सर्व व्यवसाय कामधंदा बंद असल्यामुळे अनेकांचे विज बिल थकले होते.  सरकारने वीजबिल माफीची घोषणा केल्यामुळे व वीज बिलामध्ये सूट देण्याची घोषणा केल्यामुळे अनेक लोक निर्धास्त होते. मात्र अचानक जुलमी व रझाकारी पद्धतीने विज बिलावर चक्रवाढ व्याज आणि दंड आकारून तीन पट वीज बिलाची वसुली महावितरण कडून सुरू आहे. त्यात त्यांनी अनेकांचे विजेचे कनेक्शन कापले आहेत, राज्यात लॉकडाऊन असल्याने हाताला काम नाही, रोजगार नाही, घरामध्ये लहान मुले, वृद्ध महिला आहेत. अशा परिस्थितीत पावसाळ्याच्या दिवसात लाईट बंद करणे म्हणजे त्यांच्या वरती जुलुम केल्यासारखे आहे. जर प्रशासनाने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर भविष्यात टप्याटप्याने वंचीत बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा जाधव यांनी दिला.

यावेळी लोकाधिकार आंदोलन संघटनेचे प्रवक्ते  बापू ओहोळ यांनी आपल्या मनोगतात प्रशासनाने लवकर जागे होऊन गरीब जनतेची होणारी लूट थांबवण्याचं आव्हान केल. कोविड -19 चा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात विजेचा वापर कमी असतांना देखील सरासरी विजबिलाच्या नावाखाली वीजवितरण कंपनीने जनतेला भरमसाठ वाढीव बिले पाठवले. याचा फटका सर्वसामान्य जनतेसह शेतकर्‍यांना बसला असून अनेकांना वाढीव खोटे बीले  दीले असल्यामुळे वीज महावितरणच्या अधिकार्यांवरती कलम 420 सारखे गुन्हे दाखल करण्यात यावे  हि खोटे आवाच्या सव्वा बिले कशी भरायची अशा विवंचनेत ग्राहकवर्ग सापडला आहे.
सर्व सामान्य जनतेला त्वरित न्याय द्यावा. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी 100 युनिट पर्यंत मोफत वीज देऊ अशी घोषणा केली होती व वाढीव विजबिले कमी करण्याचे आश्वासन दिले असतांना त्यावर कुठलीही कार्यवाही न करता सामान्य जनतेला भरमसाठ वीजबिले पाठवून ते भरण्याची सक्ती केली जात आहे. ही वीज उपभोक्ता ग्राहकांची व शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक असून सर्व सामान्य जनतेला त्वरित न्याय द्यावा अशी मागणी ओहोळ यांनी केली.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नील खाडे, संतोष चव्हाण, लोकाधिकार आंदोलनाच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा द्वारका पवार, लोकाधिकार आंदोलन जामखेडचे तालुकाध्यक्ष विशाल पवार, फुलाबाई शेगर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
वाढीव बिले रद्द करून सरासरी प्रमाणे वीजबिल द्यावे, नियमाप्रमाणे दिलेल्या बिलाचे हप्ते पाडावे व त्याप्रमाणे वसुली करावी, विनाकारण ग्राहकांचे वीज कनेक्शन कट करू नये,आदी मागण्याचे निवेदन उपअभियंता कार्यालयाला देण्यात आले. याबाबत ठोस निर्णय घेऊन कंपनीची भूमिका मांडण्यासाठी उपअभियंता कासलीवाल यांनी मंगळवार दिनांक 17 ऑगस्ट 2021 रोजी बैठकीचे आश्वासन दिले.
यावेळी वंचीत बहुजन आघाडीचे ता. अध्यक्ष आतिश पारवे, सचिन भिंगारदिवे,सागर भांगरे, वैजीनाथ केसकर,  आजिनाथ शिंदे ,सतीश गोपाळघरे ,दीपक काळे, किरण साळवे ,जीवन कांबळे ,सुदाम शेगर ,प्रकाश शिंदे ,राजू शिंदे ,राकेश साळवे ,विशाल जाधव ,सनी जाधव, बापू भोसले ,मुकुंद घायतडक, रवी सदाफुले ,अरुण डोळस ,मच्छिंद्र जाधव ,  सखुबाई शिंदे, नितीन जाधव, हरी पठाडे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.