राज्यातील खेळखंडोबा सरकार शिक्षणाच्या मुळावर उठलय - भुतारे

 राज्यातील खेळखंडोबा सरकार शिक्षणाच्या मुळावर उठलय - भुतारे

शैक्षणिक शुल्क 50 टक्क्यांनी कमी करण्याची मनसेची मागणी..

शिक्षणखात्याच्या कारभाराचे सातत्याने वाभाडे निघत असल्याने राज्याच्या शिक्षणक्षेत्राचा प्रवास उलट्या दिशेने सुरू झाला आहे. विद्यार्थी-पालक हवालदील आणि सरकार दिशाहीन असे चित्र निर्माण झाले आहे. शिक्षण संस्थाचालकांच्या हितासाठी तत्परतेने हालचाली करणारे सरकार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. अकरावी प्रवेशातील दिरंगाईतून हे स्पष्ट झाले आहे. कोणाच्या तरी फायद्यासाठी सीईटी घेण्याच्या हेतूला न्यायालयाने लगाम घातल्याने प्रवेश प्रक्रिया लांबवून त्याची शिक्षा विद्यार्थ्यांना देऊ नये. दहावीच्या परीक्षेबाबत गोंधळ वाढवून सरकारने विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले. ती परीक्षा वेळेवर घेतली असती तर अकरावी प्रवेशाचा घोळ झालाच नसता. आता न्यायालयाने चपराक लगावल्याने सीईटी रद्द झाली आहे. या खेळात विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी मात्र त्रयस्थपणे गंमत पाहात गप्प बसावे हे आश्चर्यकारक आहे.

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः राज्यातील खेळखंडोबा सरकार शिक्षणाच्या मुळावर उठले आहे. त्यांनी विद्यार्थी व पालकांचा जीव टांगणीवर ठेवलाय.खासगी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क 15 टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणाही शिक्षणसम्राटांच्या दबावाखाली गाडली गेली. राज्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपुष्टात आणण्याचा चंग या सरकारने बांधल्याची टीका मनसेचे जिल्हा सचिव नितीन भुतारे यांनी केली आहे.शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर ती फी  कपातीला 15 टक्के कपात केली असूनती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने निषेध नोंदवून शासनाने 50 टक्के फी  कपात करावी अशी मागनी करण्यात आली माळीवाडा येथील महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यासमोर मनसेचे नितीन भुतारे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाच्या अध्यादेशाची होळी करून निषेध नांदविण्यात आला.
 याप्रसंगी भुतारे म्हणाले की 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरू होणार, असा जीआर निघाला होता. त्याला स्थगिती दिली, यावरून या सरकारची धरसोड वृत्ती पुन्हा दिसली आहे.राज्याच्या शिक्षणखात्याने विद्यार्थ्यांचे हित खुंटीवर टांगले आहे. सातत्याने शिक्षणसम्राटांच्या हिताचीच भूमिका घेतली आहे. शाळा सुरू करण्यापासून परीक्षांपर्यंत आणि प्रवेशापासून शिकवण्यांपर्यंत प्रत्येक मुद्द्यावर न्यायालयाने चपराक लगावल्याखेरील शिक्षणखात्याचा गाडा पुढे सरकतच नाहीअसेही भुतारे म्हणाले.
शासनाने 15 टक्के फी कपात  करण्याचा निर्णय म्हणजे शासनाने केलेली ही फी कपात म्हणजे जनतेची घोर फसवणूक केलीय. केवळ 15 टक्के फी कपात करून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत व महा विकास आघाडी सरकार मधील नेत्यांच्या शिक्षण संस्था पोसण्यासाठी हा 15% फी कपातीचा निर्णयमुख्यमंत्री  उध्दव ठाकरे यांच्या महाविकस आघाडी सरकार ने घेतला आहे तो मनसेला मान्य नाही फी कपात 50 टके कारा अशी मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आली. दिड वर्षपासूनच्या कोरोना काळात सर्व शैक्षणिक संस्था ऑनलाईन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहेत. काही शाळा , कॉलेजेस वगळता इतर खासगी संस्था शाळेच्या विद्यार्थांकडून विनाकारण अवाजवी फी वसूल करत आहेत. फी न भरल्यास निकाल राखून ठेवणे व वारंवार पालकांकडे तगादा लावणे असे प्रकार शाळांकडून होताहेत. या संदर्भात पालकांनी मनसेकडे धाव घेऊन आपल्या समस्य मांडल्या. त्या नुसार मनसेच्या वतीने शिक्षणाधिकार्‍यांना निवेदने देऊन फी कपात विषयी पाठपुरावा करण्यात आला.
अध्यादेशाची होळी करून निषेध नोंदविण्यात आला. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी मोफत शिक्षणाची सोय केली असताना हे महाविकास सरकार भीक दिल्यासारखी फी कपात करतायेत असे उद्गार मनसे सचिव नितीन भुतारे यांनी  केले. मनसे पालक व विद्यार्थी यांच्यासमवेत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याची भावना व्यक्त केली.शहराध्यक्ष गजेन्द्र राशीनकर, परेश पुरोहित, संकेत व्यवहारे, डॉ. संतोष साळवे, गणेश मराठे, सिधु उकांडे आदी उपस्थित होते.