पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहीत याचिका उच्च न्यायालयात दाखल ः अ‍ॅड. अंबेटकर

 पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहीत याचिका उच्च न्यायालयात दाखल  ः अ‍ॅड. अंबेटकर

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
अहमदनगर ः राज्य शासन पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करुन मागासवर्गीय कर्मचार्यांना शासकीय सेवेमध्ये डावलण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोशचे पश्चिम महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष व चर्मकार सेवा संघाचे संस्थापक रघुनाथ जगन्नाथ आंबेडकर यांनी केला असून, त्यांनी आरक्षण रद्द करण्याच्या 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहीत याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली असल्याची माहिती अ‍ॅड.अरविंद अंबेटकर यांनी दिली.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 ते 18 मध्ये समानतेच्या हक्का विषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी कलम 16 मध्ये शासकीय नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समानतेने वागणे संदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. याच कलम 16 च्या उपकलम 4 मध्ये पदावरील नियुक्ती संदर्भात राज्य सरकारला असलेल्या अधिकाराविषयी उल्लेख आहे. राज्यघटनेचे कलम 16 (4) सांगते की, या अनुच्छेदतील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्यातल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. घटनेच्या याच कलमाच्या आधारे 2004 मध्ये राज्य शासनाने पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्ग या समाज घटकांसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला. त्यानंतर 13 वर्षे हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्यांना लागू राहिला. पण 2017 मध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण अवैध ठरवले.
त्यानंतर राज्य शासनाने 7 मे 2021 रोजी नव्याने शासन निर्णय काढून, यात असे म्हटले आहे की, मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 4 ऑगस्ट 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेने भरण्यात यावी. राज्य शासनाने पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करून कोटा सर्वासाठी खुला करण्याचे आदेश दिले होते. सरकार चा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे व मागासवर्गीय कर्मचार्यांना शासकीय सेवेमध्ये डावलण्याचे काम करत असल्याचे सांगत भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोशचे पश्चिम महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष रघुनाथ आंबेडकर यांनी 7 मे 2021 चा शासन निर्णय रद्द करण्याकरिता उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे जनहीत याचिका दाखल केलेली आहे. सदर याचिकेचे कामकाज अ‍ॅड.अरविंद अंबेटकर पाहत असून, सदर जनहीत याचिका खंडपिठात दाखल झाल्याने राज्यातील मागसवर्गीय शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. सदर जनहीत याचिका लवकरात लवकर उच्च न्यायालया समोर सुनावणीस घेणार असल्याचे अ‍ॅड. अरविंद अंबेटकर यांनी म्हटले आहे.