खा. संभाजीराजेंचा उद्यापासून पुणे, नगर, बीड जिल्हा दौरा

 खा. संभाजीराजेंचा उद्यापासून पुणे, नगर, बीड जिल्हा दौरा

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सुरू केलेले मूक आंदोलन महिनाभरासाठी स्थगित केल्यानंतर खासदार छत्रपती संभाजीराजें यांनी संवाद दौरा सुरू केला आहे. उद्या त्याची सुरुवात होत असून पुणे, अहमदनगर, बीड असा दौरा त्यांनी जाहीर केला आहे.
या दौर्‍याला उद्या 2 जुलैला सकाळी 9 वाजता पुण्यातून सुरुवात होणार आहे. पुणे, अहमदनगर, आष्टी,जामखेड, पाटोदा या मार्गाने सायंकाळी सहा वाजता बीड, असा दौर्‍याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यावेळी पुणे, अहमदनगर व बीड या तिन्ही जिल्ह्यांत निवडक ठिकाणी थांबून समाज बांधवांशी संवाद साधण्यात येणार आहे. तशा सूचना ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्या आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी सुरवातीला आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर रायगडावरून आंदोलानाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यातील पहिले आंदोलन कोल्हापूरमध्ये झाले. त्यानंतर नाशिकमध्ये झाले. मात्र, नाशिकमधूनच हे आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा संभाजीराजे यांनी केली. राज्य सरकारने प्रशासकीय कामे करण्यासाठी 21 दिवसांचा वेळ मागितला असून त्यासाठी आम्ही पुढील महिनाभरासाठी मूक आंदोलन स्थगित करीत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते.
सरकारने महिन्याभरात आमच्या मागण्यांची अंमलबजावणी करावी. जर सरकारने मागण्यांची अंमलबजावणी केली नाही, तर मात्र आम्ही आमच्या आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवू, असेही खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितले होते. मराठा आरक्षणासाठी कोल्हापूर, नाशिक, रायगड,औरंगाबाद आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये मूल आंदोलन करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार कोल्हापूर आणि नाशिकमध्ये आंदोलन झाल्यावर ते स्थगित केल्याने त्यांच्यावर टीकाही करण्यात आली. टीकाकारांना त्यांनी सडेतोड उत्तरही दिले होते. ‘मी छत्रपती आहे, मी कसा मॅनेज होईन? आरक्षणासाठी आपला लढा सनदशीर मार्गाने सुरूच राहील, असे त्यांनी म्हटले होते.
त्यानुसार आता मूक आंदोलन नसले तरी संवाद दौरा सुरू करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण आणि समाजाच्या इतर मागण्यांसंबंधी समाजबाधवांशी यामध्ये चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. शुक्रवारी एका दिवसाचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. पुण्यातून सुरुवात होऊ बीडमध्ये समारोप करताना तीन जिल्ह्यांतून हा दौरा जाणार आहे. मूक आंदोलन स्थगित करून सरकारला मुदत दिली असली तरी या आंदोलनावरील पकड आणि ते कायम ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येते.