कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे पन्नास टक्के शैक्षणिक शुल्क माफ व्हावे - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, July 7, 2021

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे पन्नास टक्के शैक्षणिक शुल्क माफ व्हावे

 कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे पन्नास टक्के शैक्षणिक शुल्क माफ व्हावे

आरपीआय अल्पसंख्यांक विभागाची मागणी; जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात निवेदन


नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः  जिल्ह्यातील खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे अर्धे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (गवई गट) अल्पसंख्यांक विभागाच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागात देण्यात आले. यावेळी आरपीआयचे अल्पसंख्याक विभागचे शहर प्रवक्ता जमीर इनामदार, शहर जिल्हाध्यक्ष सुशांत म्हस्के, शहर कार्याध्यक्ष दानिश शेख, अल्पसंख्याक शहर अध्यक्ष नईम शेख, संतोष पाडळे, शहर उपाध्यक्ष जावेद सय्यद आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील खाजगी इंग्रजी, मराठी व उर्दू माध्यमांच्या शाळांनी पुढील वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क मोठ्या प्रमाणात आकारलेले आहे. तर ज्या पालकांनी शैक्षणिक शुल्क भरले नाही त्यांच्याकडे वारंवार फी भरण्याचा तगादा सुरु आहे. कोरोना महामारीत सर्वसामान्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बर्‍याच लोकांचे उद्योगधंदे मंदावले आहेत. तर काहींच्या नोकर्या देखील गेल्या आहेत. त्यामध्ये हातावर पोट असणार्यांची अवस्था बिकट बनली आहे. हाताला काम नसल्याने अनेक लोक कर्जबाजारी झाले आहेत. अनेक खाजगी शाळांकडून वार्षिक शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली पालकांची लूट सुरु आहे. शाळा उघडल्या नसून, फक्त ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण सुरु आहे. तरी देखील पुर्ण वर्षाचे शुल्क आकारले जात आहे. सर्वसाधारण नागरिक कर्ज घेऊन त्या ठिकाणी मुलांची फी भरत आहेत. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने पालकांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शाळांनी फक्त ऑनलाईन क्लासचे शुल्क आकारावे किंव अर्ध्या स्वरुपात शैक्षणिक शुल्क आकारल्यास शाळेचे आर्थिक नुकसान न होता, पालकांची देखील सोय होणार असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांनी अर्ध्या स्वरुपात शैक्षणिक शुल्क आकारुन पन्नास टक्के सवलत द्यावी, या संदर्भात शिक्षण विभागाने संबंधित शाळा व संस्था चालकांना पत्रक काढण्याची मागणी आरपीआयच्या अल्पसंख्यांक विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागा समोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here