आमदारांचे निलंबन...

 आमदारांचे निलंबन...

दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनामध्ये पहिल्याचं दिवशी ओ.बी.सी.आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्री छागन भुजबळ यांनी ओ.बी.सी. समाजाच्या आरक्षणांसाठी केंद्र सरकार कडुन इम्पेरीकल डाटा उपलब्ध व्हावा असा ठराव मांडला. या विषयावर बोलू न दिल्यामुळे भाजपच्या आमदारांनी सभागृहात अध्यक्ष समोर जोरदार गोंधळ घालुन गैरवर्तन केले. अध्यक्ष महोद्यांचा माईक ओढणे, राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोद्यांच्या म्हणणांनुसार आमदारांकडुन शिवीगाळ करण्यात आली.त्यामुळे संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी सभागृहांमध्ये भाजपांच्या बारा आमदारांच्या एक वर्ष निलंबनाचा ठराव मांडला. हा ठराव सभागृहात आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला.

या बारा आमदारांमध्ये डाँ. संजय कुंटे (जळगाव) आशिष शेलार (वांद्रे पाश्चिम) अभिमन्यू पवार (औसा लातुर) शिरीष महाजन (जामनेर जळगाव) अतुल भातखळकर (कांदिवली पुर्व मुंबई) पराग अळवणी (विलेपार्ले मुंबई) हरिष पिपंळे (मुर्मिजापूर) राम सातपुते (माळशिरस सोलापुर) जयकुमार रावल (सिंदखेडा धुळे) योगेश सागर (चारकोप मुंबई) नारायण कुचे (बदनापुर  जालना) कार्तिकुमार भांगडिया (चिमुर चंद्रपूर) या आमदारांचा निलंबनांमध्ये समावेश आहे.

आम्हाला ज्या गोष्टीची शंका होती. ती शंका खरी ठरली. आम्ही सरकाराला ओ.बी.सी. आरक्षणावरून उघडे पाडले. या सरकारामुळे ओ.बी.सी. आरक्षण कसे गेले, ते दाखविले. खोटे आरोप करून आमच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले.आमदारांना निलंबित करण्यासाठी सरकारांच्या काही मंत्र्यांनी खोटी स्टोरी तयार केली. असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्ष नेते देव्रेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सभागृहात आमदारांची आक्रमक होणे ही, पहिलीच घटना नाही.अनेक वेळ जनतेच्या प्रश्न, राज्याच्या हिताचा मुद्दा मांडताना,विधेयकांवर चर्चेत करताना, अधिवेशन काळात अनेक आमदार ,मंत्री आक्रमक मुद्दे मांडताना महाराष्टांने पाहिले आहेत. परंतु प्रश्न मांडताना, मागणी करताना,मुद्दे सांगताना , विधेयकांवर चर्चा करताना, संयम रोखणे ही गरजेचे आहे. आक्रमक आमदारांनी जनतेचे प्रश्न सभागृहात निश्चित आक्रमक पणे मांडावेत .पण सभागृहाची शिस्त मोडणार नाही .सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही.आपल्या कडुन गैरवर्तन घडणार नाही . सभागृहाला गालबोट लागणार नाहीत यांचीही दक्षता सुज्ञ आमदारांनी घ्यावी .अशी अपेक्षा सर्व सामान्य मतदारांनी केली तर ती अतिशय युक्ती ठरणार नाही. भविष्य काळात जनतेचे प्रश्न ,राज्याचे हित ,अधिवेशन काळात ,विधेयके यावर चर्चा करताना सर्व आमदारांकडुन सभागृहाचे पवित्र्य जपावे.सभागृहांची प्रतिष्ठा उंचावावी.त्यांच्या कडुन चांगले वर्तन घडावे.अशी अपेक्षा सर्व सामान्य मतदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

विधिमंडळ  सदस्यांना कामकाजात सहभाग घेण्यासाठी काही विशेष अधिकार ही प्राप्त झालेली असतात. विधयकांवरील चर्चेत सहभाग घेऊन त्यावर आपले मत मांडण्याचा अधिकार विधीमंडळ सदस्याला असतो.खाजगी विधेयक कोणताही सभागृहात विधीमंडळ सदस्य मांडू शकतो.  सभागृहात चर्चेसाठी येणार वेगवेगळ्या विषयीवर अभ्यासपुर्ण रित्या आपले मत भाषणांच्या रूपाने व्यक्त करण्याचा अधिकार प्रत्येक विधिमंडळ सदस्याला प्राप्त होत असतो.पंरतु प्रत्येकच सदस्य या अधिकारांचा वापर करत नाही . सभागृहाचे अधिवेशन काळात कोणत्याही सदस्याला सभापतीच्या पुर्व परवानगी शिवाय अटक करत येत नाही .सभागृहात एखाद्या विधेयक मतदानासाठी आले तर त्यावर मतदान करण्याचा विशेषधिकाराही विधिमंडळ सदस्यांना प्राप्त होत असतो.

सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी विधिमंडळांची नियमावली ठरलेली असते .त्या नियमामध्येच राहुनचं विधीमंडळ सदस्यांना आपले वर्तन ठेवावे लागते .सभागृहाचे पवित्र्य व प्रतिष्ठा जपण्याची जबाबदारी  प्रत्येक विधिमंडळ सदस्यांवर असते. सभागृहामध्ये उत्कृष्ट काम करणार्या विधिमंडळ सदस्याचा बहुमान पुरस्कारांच्या रूपाने केला जात असतो. सभागृहाच्या कामकाजामध्ये एखाद्या विधेयकांवर चर्चा घडताना एकद्या विधीमंडळ सदस्यांकडुन अपशब्द सभागृहात व्यक्त केले तर ते शब्द सभागृहाच्या कामकाजातुन काढुन टाकले जातात.त्यामुळे सभागृहाचे पवित्र्य जोपसले जाते व विधिमंडळांच्या नियमाचे पालन ही घडते. विधीमंडळांच्या काही सदस्यांकडुन विधीमंडळ नियमाचे उल्लंघन झाले. त्या सदस्यांना समज देऊन ही त्या सदस्यांनी ऐकले नाही तर त्या विधीमंडळ सदस्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार सभागृहाला प्राप्त होत असतो.

सभागृहाचे कामकाज चालू असताना सभागृहातील प्रत्येक सदस्य त्या चर्चामध्ये सहभाग घेत असतो. आपले अभ्यासपुर्ण मत त्या मुद्देवर मांडत असतो. तसा अधिकार प्रत्येक सदस्याला आपल्या विशेषधिकारात प्राप्त होत असतो. पंरतु प्रत्येक सदस्य आपले मत मांडतोच असे नाही .वेळांच्या बंधन नुसार प्रतिनिधीक स्वरूपात मते व्यक्त केली जातात.अशा वेळी जर आपले मत त्या  विषयावर व्यक्त करून दिले नाही तर सभागृहातील सदस्य   आपल्या हक्कांसाठी आवाज  ऊठवितात. आपल्या हक्कांसाठी सभागृहात आवाज ऊठविताना विधीमंडळ नियमाचे उल्लंघन होणार नाही न यांची ही काळजी संबधित सदस्यांनी घ्यायला हवी. 

- शरद दारकुंडे (सर) ग्रामीण राजकीय अभ्यासक, अहमदनगर. मो. 9764795225