महाराष्ट्र विधीमंडळात शेतकर्‍यांची फसवणूक ः गावडे
मुंबई ः आज महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी काळ्या कायद्यांत दुरूस्ती करणारे विधेयक अनुक्रमे बाळासाहेब थोरात, दादा भुसे व छगन भुजबळ या मंत्र्यांनी पटलावर ठेवले आहे. मुळात केंद्र सरकारच्या या कायद्यांत बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. हे विधेयक सुप्रिम कोर्टाने स्थगित केलेले आहे. असे असताना महाराष्ट्र सरकार या बिलाबाबत दूरूस्ती सुचविणे म्हणजे शेतक-यांसाठी काहीही करायचे नाही, असेच दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने प्रत्यक्ष शासनाला, मुख्यमंत्र्यांना भेटून या गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सुध्दा जर केंद्र सरकारच्या कायद्यात हे सरकार दूरूस्त्या सुचवत असेल तर पालथ्या घड्यावर पाणी आहे. या उलट समन्वय समितीच्यावतीने सरकारला ’महाराष्ट्र शेती कायदा (झचउ उढ) 1963 मधे दूरुस्त्या सुचवाव्यात व शेतकरी हिताचे निर्णय करावेत’ अशी सूचना केली होती पण महाविकास आघाडीने आज सभागृहात चुकीचा निर्णय केला आहे.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती या विरोधात संपुर्ण महाराष्ट्रव्यापी जनजागरण करून सर्व शेतक-यांच्या हितासाठी या राज्य सरकारच्या शेतीकायद्यात दुरूस्त्या करण्यासाठी प्रयत्न करू व जागतिकरणाला सहकाराचा पर्याय सुचवू. महाराष्ट्राचे भुषण असलेला सहकार यामधे तयार झालेले दोष दूरूस्त करुन नव्याने मांडणी करू. असे समितीचे निमंत्रक कॉ.नामदेव गावडे यांनी म्हटले आहे.
.jpg)
No comments:
Post a Comment