जिल्हा बँकेच्या बेजबाबदारपणामुळे कोरोनाग्रस्त कर्मचार्‍यांचा मृत्यू

 जिल्हा बँकेच्या बेजबाबदारपणामुळे कोरोनाग्रस्त कर्मचार्‍यांचा मृत्यू

महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर, राजर्षी शाहू विचार मंचचे राज्यपालांना निवेदन

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः कोरोनाच्या संकटकाळात जिल्हा बँकेच्या गलथान कारभार व बेजबाबदारपणामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचार्‍यांना कोरोनाची बाधा झाली. यामध्ये अनेक कर्मचार्‍यांचा जीव गेला. याला बँकेचे चेअरमन व संचालक मंडळ जबाबदार असून, त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, या प्रकरणाची खातेनिहाय चौकशी करून मयत झालेल्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर तात्काळ नोकरी देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी महात्मा फुले डॉ आंबेडकर राजश्री शाहू विचार मंचचे अध्यक्ष श्रीकांत भालेराव व सचिन नितीनचंद्र भालेराव यांनी राज्यपाल कोशारी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा बँकेच्या प्रत्येक शाखा सॅनिटाईझ करण्याचे आदेश देऊन देखील बिल कोण देणार? याबाबत स्पष्टता नसल्याने प्रत्येक शाखेचे सॅनिटाईझ झाले नाही. तर कर्मचारी व ग्राहक वर्गाला सॅनिटायझर, मास्क व डेटॉल इत्यादी कोरोना प्रतिबंधात्मक सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत. यामुळे कोरोनाचे संक्रमण वाढले. पन्नास टक्के कर्मचारी उपस्थितीचे शासनाचे आदेश असताना शंभर टक्के पूर्ण क्षमतेने सर्व  कर्मचारी उपस्थित राहून काम करत होते. कर्मचारी आजारी असेल तरी त्याला रजा दिली जात नव्हती. रजा शिल्लक नसेल तर पगार कपात केली जात होती. असे अन्यायकारक धोरण संचालक मंडळाने राबविले. जिल्हा बँकेच्या कोणत्याही शाखेत गर्दीवर नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे शाखेत मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत होती. टाकळीढोकेश्वर शाखेला गर्दीमुळे पारनेर तहसीलदार यांनी 25 हजार रुपये दंड केला. बँकेत गर्दी होऊ नये यासाठी बँकेबाहेर सर्वांसाठी मंडपची सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. जिल्हा बँकेने कोरोनाने मयत झालेल्या कर्मचार्‍यांना 50 लाखाचा विमा घोषित केला. मात्र जे कर्मचारी मयत झाले त्यांना 50 लाख विम्याची मदत देण्यात आलेली नाही. विमा काढल्याचा कोणताही पुरावा बँकेच्या कर्मचार्‍यांकडे नसल्याने त्यांना विम्याची खात्री नाही. नॅशनल एक्स सर्व्हिस मॅन एजन्सीमार्फत चारशे ते पाचशे कर्मचारी बँकेत काम करत आहे. त्यांच्या सुरक्षेची कोणतीही हमी सदरची एजन्सी घेत नाही. त्यांना अल्पशा पगार देऊन त्यांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे. कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कोणत्याही प्रकारची मदत दिली जात नसून, त्यांच्या जीवनाशी खेळ सुरु आहे. या एजन्सीची कोट्यवधीची उलाढाल असून, त्याची आयकर विभागामार्फत खाते निहाय  चौकशी करून दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निष्काळजीपणामुळे कोरोनाने मयत झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे, बँकेचे संचालक मंडळाच्या 30 मार्च 2013 रोजीचा ठराव क्रमांक 23 (10) नुसार अनुकंपा भरती बाबत राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक नाबार्ड पुणे यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवून अनुकंप भरतीची प्रक्रिया राबवण्याचा ठराव संमत केलेला आहे. अद्याप त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. बँकेने जाणीवपूर्वक अनुकंप भरतीची टाळाटाळ केली असून, अनुकंप भरती तात्काळ करण्यासाठी बँकेस आदेश द्यावे, केंद्र सरकारच्या पशुपालन कर्ज योजनेचा लाभ शेतकर्यांना देण्यासाठी बँकेने कर्ज वाटप केले होते.