आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चक्काजाम आंदोलन !

 आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चक्काजाम आंदोलन !

शिर्डी शहर प्रतिनिधी : 

मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकार मधील पक्षांची भूमिका स्पष्ट नाही. आरक्षण गेल्याची नैतिक जबाबदारी स्विकारून मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामे द्यावेत अन्यथा मराठा - ओबीसी समाजाचा एल्गार तुम्हाला राज्यात फिरू देणार नाही असा घणाघाती इशारा भाजपाचे जेष्ठ नेते आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला. आ.विखे यांच्या नेतृत्वाखालील राहाता येथे नगर मनमाड रस्त्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले.माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब गाडेकर युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सतिष बावके गणेश कारखान्याचे चेअरमन मुंकूदराव सदाफळ सभापती भाऊसाहेब जेजूरकर पंचायत समितीच्या सभापती सौ नंदाताई तांबे भाजपाचे तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोंदकर माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते राजेंद्र पिपाडा कैलास सदाफळ यांच्यासह मराठा आणि ओबीसी समाजाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी सरकारने तातडीने उपाय योजना कराव्यात या मागणीचे निवेदन प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना सादर करण्यात आले. आघाडी सरकारच्‍या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून नगर मनमाड महामार्ग काही वेळ अडविण्‍यात आला होता. आ.विखे पाटील यांनी या आंदोलनाच्या निमिताने महाविकास आघाडी सरकरारवर जोरदार हल्लाबोल केला.समाजाचे प्रश्न जेव्हा ऐरणीवर येतात तेव्हाच या सरकारला कोव्हीड आठवतो.परंतू मंत्रालयात सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराच्या वेळेस कोव्हीड नसतो का असा प्रश्न उपस्थित करून आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपले पितळ उघडे पडेल या भितीपोटी सरकार विधानसेभेचे अधिवेशन घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजप सरकराने गायवाड आयोगाची स्थापना करून मराठा समाजाला कायद्याने टिकणारे आरक्षण दिले. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यावर शिक्‍कामोर्तब केल्‍याने या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला, तरुणांना, विद्यार्थ्‍यांना मिळू लागला. परंतू पुन्‍हा या आरक्षणाला न्‍यायालयात आव्‍हान दिले गेल्‍यानंतर ज्‍या गतीने महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय न घेतल्‍याने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. न्‍यायालयाच्‍या कामकाजासाठी आवश्‍यक असलेली माहीती सुध्‍दा महाविकास आघाडी आपल्‍या वकीलांना देवू शकले नाही. गायकवाड आयोगाचे इंग्रजीत भाषांतर या सरकारकडून केले गेले नाही.त्‍यामुळेच मराठा समाजाचे आरक्षण गेले. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण भाजप सरकारने सर्व प्रयत्‍न करुन मिळवून दिले होते. ते या आघाडी सरकारने घालवून दाखविले अशी टिका आ.विखे पाटील म्‍हणाले की, कोणत्‍याच समाजाच्‍या आरक्षणाच्‍या प्रश्‍नावर हे सरकार गंभिर नाही. सरकारच्‍या नाकर्त्‍यां भूमिकेचा त्‍यांनी तिव्र शब्‍दात निषेध केला. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न जेव्‍हा निर्माण झाला तेव्‍हाच विधानसभेत सरकारला ठणकावून सांगितले होते की, यासाठी गांभिर्याने निर्णय करा पण या समाजाला आरक्षण मिळू द्यायचे नाही ही कॉंग्रेसचीच इच्‍छा आहे. या आरक्षणासाठी आवश्‍यक असलेला इंम्पिरेकल डाटा सरकार वेळेत देवू शकले नाही. आता अपयश आल्‍यामुळे केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले जात आहे. राज्‍यातल्‍या आघाडीच्‍या मंत्र्यांची ही एक नवी फॅशन झाल्‍याची टिका करुन, दोन्‍हीही समाजाची आरक्षण गेल्‍याने सामाजिक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. त्‍यामुळेच आरक्षणाच्‍या बाबतीत सरकारने आपली भूमिका स्‍पष्‍ट करावी अन्‍यथा राज्‍यात आज फक्‍त चक्‍काजाम आंदोलने झाली. परंतू भविष्‍यात ओबीस, मराठा समाजाचा हा एल्‍गार मंत्र्यांना राज्‍यात फि‍रु देणार नाही असा इशारा त्‍यांनी दिला. याप्रसंगी माजीमंत्री आण्‍णासाहेब म्‍हस्‍के पाटील, भाजपाचे जिल्‍हाध्‍यक्ष राजेंद्र गोंदकर, ओबीसी मोर्चाचे अध्‍यक्ष बाळासाहेब गाडेकर, माजी नगराध्‍यक्ष राजेंद्र पिपाडा, भाजयुमोचे जिल्‍हाध्‍यक्ष सतिष बावके यांची भाषणे झाली. या आंदोलनात तालुक्‍यात सर्व संस्‍थाचे पदाधिकारी, नगरसेवक, कार्यकर्ते मोठ्या संख्‍येने सहभागी झाले होते.