पंधराव्या वित्त आयोगातून वीज बिल वसुलीस विरोध सरपंच परिषदेचे सिईओना निवेदन

 पंधराव्या वित्त आयोगातून वीज बिल वसुलीस विरोध

सरपंच परिषदेचे सिईओना निवेदन 

नगरी दवंडी /प्रतिनिधी 

अहमदनगर : पांधराव्या वित्त आयोगाच्या रकमेतून स्ट्रीटलाईट व पाणीपुरवठा योजनेचे बिल  तसेच  शासनाने कर सल्ल्यासाठी नियुक्त केलेल्या एजन्सी ऐवजी स्थानिक कर सल्लागार यांच्याकडूनच ही कामे करून घ्यावीत व सदरील एजन्सीचे काम रद्द करण्यात यावे अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षिरसागर यांना सरपंच परिषदेचे  जिल्हाअध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली सरपंच शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे केली आहे.

    निवेदनात म्हटले आहे की, गावच्या विकासासाठी 15 व्या वित्त आयोगाची रक्कम खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र ,शासन वेगवेगळे परिपत्रके काढून हा निधी खर्च करण्याच्या सूचना देत आहे. आता तर स्ट्रीट लाईट बिल हे वित्त आयोगातून भरावे असे शासन आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने काढले आहे.   

शासनाने कर सल्ल्यासाठी जयोस्तुते मॅनेजमेंट कंपनीची निवड केली आहे.  ग्रामपंचायती स्थानिक कर सल्लागारांकडून हे काम करून घेत होत्या मात्र सरकारने वेळेवर कर भरणा होत नसल्याने दंड स्वरूपात मोठे नुकसान होत असल्याचे कारण पुढे करत या एजन्सीला काम दिले आहे. मात्र यात नुकसानीपेक्षा भुर्दंड मोठा होईल याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे त्यामुळे या योजनेचे काम रद्द करावे अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली आहे.

    वरील मागण्या तात्काळ शासनदरबारी कळविण्यात याव्यात अन्यथा सरपंच परिषदे तर्फे  राज्यभर  आंदोलन करण्याचा इशारा सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे यांनी दिला आहे. निवेदनावर प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गीते, प्रदेश महिला अध्यक्ष राणी ताई पाटील, प्रदेश महासचिव विकास जाधव यांच्यासह सरपंच मच्छिंद्र कराळे, अंकुश पाटील शेळके, मधुकर म्हस्के, शंकरराव बेरड, भिमराज मोकाटे, संजय गेरंगे, किशोर शिकारे, अशोक लहानु विरकर आदींच्या सह्या आहेत.