महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे आंदोलन

 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे आंदोलन

मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर जाऊन कुटुंबीयांसह उपोषणाचा इशारा

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांनी विविध मागण्यांसाठी तारकपूर येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कार्यालया समोर निदर्शने केले. सातवा वेतन आयोग मिळण्यासह इतर मागण्यांसाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या कृती समितीच्या अहवानाला प्रतिसाद देत सदरचे आंदोलन करण्यात आले. निवृत्त कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष आत्माराम डफळ यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात श्रीकृष्ण होशिंग, लक्ष्मण चव्हाण, सुधाकर गोहाड, विनायक ढेपे, रामचंद्र हिरे, व्ही.एम. कुलकर्णी, दिलीप शेळके, बाळासाहेब चाफे, आर.जे. चौधरी, एस.जी. जक्कली, ए.बी. साळुंके आदिंसह कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ही राज्याला शुद्ध पाणीपुरवठा करणारी अग्रगण्य संस्था आहे. शासनाने त्यांच्या काही फायद्यासाठी या संस्थेचे वेळोवेळी नामकरण करून मुख्य शासकीय प्रवाहापासून दूर करत एक मंडळ स्थापन केले व शासकीय कर्मचार्यांना मिळणारे लाभ देण्यास नकार दिला. सन 2017 मध्ये या मंडळातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी एकत्र येऊन शासनाविरुद्ध तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले. तेव्हा शासनाने मंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी यांचे निवृत्त वेतन व भत्त्याचे दायित्व स्वीकारले. याबाबत शासन निर्णयसुद्धा निर्गमित केला. राज्य शासकीय कर्मचार्यांना महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, विद्यापीठे अशा सर्व कर्मचार्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करून त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2019 पासून सुरू केली. मात्र राज्यातील जनतेला शुद्ध पाणीपुरवठा करणार्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला यापासून वंचित ठेवण्यात आले. यासाठी कर्मचारी संघटनांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. परंतु आश्वासनाशिवाय काहीच पदरी पडले नाही. यामुळे कर्मचार्यांमध्ये तीव्र स्वरूपाची नाराजी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी म्हणून सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. शासन दरबारी दखल न घेतल्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन कृती समिती गठित केली. त्या समितीमार्फत शासनाला दिलेल्या नोटीस प्रमाणे 1 जून  पासून काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून दुपारी जेवणाच्या सुट्टीत निदर्शने करण्यात आले. सातव्या वेतन आयोगासह इतर मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन टप्प्याटप्प्याने तीव्र करुन संप पुकारुन पाणी पुरवठा योजना बंद करणे व कुटुंबियांसह राज्यभर उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी, 24 वर्षाची कालबद्ध पदोन्नती द्यावी, सुधारित वाहतूक भत्ता द्यावा, ग्रॅज्युईटी अंशरासीकरण, भविष्य निर्वाहनिधी व रजा रोखीकरण देण्यात यावे, तसेच कोरोना महामारीत कार्यरत असणारे अधिकारी कर्मचार्यांना 50 लाखाचा विम्याचा सुरक्षाकवच देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.