शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी शिक्षक परिषदेचा पुढाकार ः बोडखे
नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
अहमदनगर ः पालक, शिक्षक, कर्मचार्यांची आर्थिक लुबाडणूक थांबण्यासाठी खाजगी, विनाअनुदानित शाळांना आपले उत्पन्न व खर्चाचा ताळेबंद संकेतस्थळावर टाकण्यास बाध्य करणारा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना पाठविले आहे. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आनण्यासाठी शिक्षक परिषदने पुढाकार घेतला असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
शैक्षणिक संस्था धर्मदाय काम करतात. त्यामुळे पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी आणि संस्था नफेखोरी करीत नाही व कॅपिटेशन शुल्क घेत नाही हे सुस्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळांना आपले उत्पन्न व खर्चाचा ताळेबंद संकेतस्थळावर टाकण्यास बाध्य करणारा शासन आदेश निर्गमित करणे अत्यावश्यक आहे. उत्पन्न व खर्चाचा ताळेबंद संकेतस्थळावर टाकल्यास शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांना दिल्या जाणार्या वेतनाची व अन्य आर्थिक व्यवहाराची माहिती सुद्धा प्रकाशित होऊन, प्रशासनाच्या आर्थिक व्यवहाराची पारदर्शकता कायम राहणार आहे. यामुळे विद्यार्थी, पालक व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यांची आर्थिक लुबाडणूक होणार नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. शिक्षण क्षेत्राचे पावित्र्य जपण्यासाठी व आर्थिक लुबाडणूक थांबण्यासाठी खाजगी, विनाअनुदानित शाळांना आपले उत्पन्न व खर्चाचा ताळेबंद संकेतस्थळावर टाकण्यास बाध्य करणारा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे.
No comments:
Post a Comment