महापौर, आयुक्त प्रधान सचिवांना नोटीस; 13 जुलैला सुनावणी.

 महापौर, आयुक्त प्रधान सचिवांना नोटीस; 13 जुलैला सुनावणी.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या दारात पाच स्वीकृत नगरसेवकांचा प्रश्न..

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः महापालिकेने स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त केलेल्या पाचजणांच्या निवडी बेकायदेशीर असून, या नियुक्त्यांमध्ये निकषांचे पालन झालेले नसल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल  याचिकेत करण्यात आला आहे. नगरचे सामाजिक कार्यकर्तेशेख शाकीरभाई यांनी ही याचिका दाखल केली असून, खंडपीठाने राज्याच्या प्रधान सचिवांसह मनपाचे महापौर, आयुक्त, नवे स्वीकृत नगरसेवक असे मिळून नऊ जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. याची सुनावणी 13 जुलैला रोजी होणार आहे.
महापालिकेचे विद्यमान महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी मनपाचे पाच स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संग्राम शेळके व मदन आढाव (दोन्ही शिवसेना), विपुल शेटिया व राजू कातोरे (दोन्ही राष्ट्रवादी) व रामदास आंधळे (भाजप) यांची नियुक्ती केली आहे. पण ही नियुक्ती स्वीकृत सदस्य निवडीसाठीच्या निकष व नियमानुसार झाली. तत्कालीन  जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे मनपा आयुक्तपदाचा असलेला पदभार हा आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांच्याकडे आल्यावर स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा फेरप्रस्ताव नगर सचिवांनी 10 जून 2020 रोजी महापौर कार्यालयास सादर केला व त्यानंतर 1 ऑक्टोबर रोजी महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या महासभेत शेळके, आढाव, शेटिया व आंधळे यांचे जुनेच प्रस्ताव मंजूर झाले. तसेच गाडळकर (मयत) झाल्याने यांच्याऐवजी कातोरे यांचा नवा प्रस्तावमंजूर होऊन या पाचजणांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. पहिल्या महासभेने अपात्र ठरवलेल्या पाच सदस्यांना नंतरच्या महासभेने पात्रठरवून त्यांची निवड केल्याने याविरोधात तसेच मनपा आयुक्तांवर शिस्तभंग कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी प्रधान सचिवांकडे शेखर यांनी तक्रार दाखलकेली होती. विद्यमान महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी आपले कर्तव्य पार पाडण्यात दिरंगाई केल्याने त्यांचे मनपा सदस्यत्व पदावरून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीची महासभा होण्या आधी 29सप्टेंबर 2020 रोजी तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांनी मनपातील पक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीबाबत त्यांची मते जाणून घेतली होती. मात्र, या बैठकीस शिवसेनेच्या गटनेत्या रोहिणी शेंडगे  यांच्याऐवजी त्यांचे पती संजय शेंडगे तसेच काँग्रेसच्या गटनेत्या सुप्रिया जाधव यांच्याऐवजी त्यांचे पती धनंजय जाधव उपस्थित होते. गटनेत्यांनाच या बैठकीसउपस्थित राहण्याचा अधिकार असल्याने त्यांच्या पतींशी केलेली चर्चाही बेकायदेशीर आहे,असाही आक्षेप शेख यांनी या याचिकेत घेतला आहे. त्यावर प्रधान सचिवांनी मनपा आयुक्तांकडून अहवालही मागवला होता. पण राज्यसरकारकडून या प्रकरणात गंभीर दखल घेतली जात नसल्याने अखेर शेख यांनीखंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
पण नियमबाह्य झालेल्या या नियुक्त्या रद्द करून दोषींवर कारवाई करण्याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने अखेर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी 15 जुन रोजी  मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्या समोर झाली. न्यायालयाने 9 जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. याचीकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.नितीन गवारे यांनी बाजु मांडली. त्यांना सहायक म्हणून अ‍ॅड.एस.व्ही. सलगर व अ‍ॅड.झेड. ए. फारुकी यांनी काम पाहिले. या प्रकरणाच्या प्राथमिक सुनावणीत सरकारच्यावतीने अ‍ॅड.एस.जे.कार्लेकर यांनी काम पाहिले. ख़ंडपीठाने या प्रकरणी राज्याच्या प्रधान सचिवांसह मनपा आयुक्त,मनपाचे नगरसचिव, महापौर तसेच स्वीकृत नगरसेवक शेळके, आढाव, शेटिया, कातोरे व आंधळे यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 13 जुलैपर्यंत ते सादर करण्याची मुदत आहे.