प्रहार जनशक्तीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर थाळीनाद आंदोलन

 प्रहार जनशक्तीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर थाळीनाद आंदोलन

कडधान्याची आयात व खतांची दरवाढ थांबविण्याची मागणी

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः केंद्र सरकारने गरज नसताना कडधान्याची आयात करुन खतांचे भाव वाढविल्याच्या निषेधार्थ प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर थाळीनाद आंदोलन करण्यात आले. जय जवान  जय किसान...च्या घोषणा देत आंदोलकांने गळ्यात कडधान्याची माळ अडकवली होती. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष विनोदसिंग परदेशी, जिल्हा सल्लागार मालोजी शिकारे, जिल्हा उपाध्यक्ष देविदास येवले, जिल्हा सचिव प्रकाश बेरड, दिपाली पाटील आदी सहभागी झाले होते.
वाणिज्य मंत्रालयाने 2021-2022 साठी चार लाख टन तूर आणि दीड लाख टन मुगाची आयात कोट्याला मंजुरी दिली. मे. रिफायनरीज ट्रेडर्स यांना मंजूर आयात कोट्याचे वाटप केले जाईल तसेच केंद्र सरकार येथे थांबले नाही तर मोझंबिक भारत सरकार करारानुसार 2 लाख टन तूर आयात केल्या जाईल. एकूण 6 लाख टन तूर आयात होईल.  यंदाचे तुरीचे उत्पादन 38 लाख टन, जुना शिल्लक साठा 7 लाख टन एकूण उपलब्धता 45 लाख टन आहे. भारताची वार्षिक गरज 43 लाख टन आहे. हे सर्व आकडे सरकारी विद्यापीठ प्रमाणित आहेत. भारताला 42 लाख टनची आवश्यकता असून, 45 लाख टन तर उपलब्ध आहे. म्हणजेच आवश्यकतेपेक्षा 2 लाख टन जास्त तूर उपलब्ध असताना केंद्र सरकारने 6 लाख टन तूर आयात केली आहे. याचे उत्तर केंद्र शासनाकडे नाही. केंद्र सरकारने यापुढे जाऊन तूर, मूग उडीद यांची देखील आयात आता पूर्णपणे खुली केली आहे. यासंबंधीची अधिसूचना 15 मे रोजी काढण्यात आली असून तीन वर्षापासून कडधान्य प्रतिबंधित वर्गवारी मध्ये होते. ते आता खुल्या वर्गवारीत आणण्यात आल्याने व्यापारी थेट आयात करणार आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम शेतकरी कुटुंबावर पडणार असून, देशातील शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या तूर, मूग, डाळीचे भाव वाढणार नाही. परिणामी शेतकर्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळणार नसून, उलट हमीभावाच्या खाली येणार आहे. शेतमालाचे भाव वाढ नियंत्रणात ठेवून सर्व शेतकर्‍यांच्या छातीवर सुरा केंद्र सरकारने चालवला असल्याचा आरोप प्रहारच्या वतीने करण्यात आला आहे.
देशांमध्ये सर्वाधिक मागणी असलेल्या खतांची किंमत सहाशे ते सातशे रुपये वरून अकराशे ते सतराशे पर्यंत वाढविण्यात आल्या आहेत. डीएपी खताची किंमत बाराशे वरून एकोणीशे रुपये वर गेली आहे. तसेच खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली असून, यामुळे शेतकर्‍यांचे या खर्चाने कंबरडे मोडणार आहे. तर दुसरीकडे उत्पादनाला भाव मिळणार नाही. कोरोनाचे संकट असताना अचानकपणे खताचे भाव वाढवून केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना अधिक संकटात टाकले आहे. 50 टक्के भाव देण्याचे सांगणार्‍या केंद्र सरकारने 10 टक्के उत्पादन खर्च वाढविला आहे. एकीकडे शेतकरी विरोधी कायदे व दुसरीकडे खताचे भाव वाढवून केंद्र सरकारने दुधारी तलवार वापरून शेतकर्यांची हत्या करण्याचा विडा उचलला असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. केंद्र सरकारने गरज नसताना कडधान्याची आयात व खतांची दरवाढ थांबविण्याची मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा राज्यमंत्री बच्चुभाऊ कडू यांच्या आदेशाने राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ह.भ.प. अजय महाराज बारस्कर व राज्य प्रवक्ते संतोष पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियमांचे पालन करुन सदर आंदोलन करण्यात आले.