शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याच्या योजनेला शिक्षक परिषदेचा विरोध ः बोडखे - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, May 24, 2021

शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याच्या योजनेला शिक्षक परिषदेचा विरोध ः बोडखे

 शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याच्या योजनेला शिक्षक परिषदेचा विरोध ः बोडखे

शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालीची 30 कोटीची निविदा प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी


नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
अहमदनगर ः विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीनुसार शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याची योजना राबविण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालीची 30 कोटीची निविदा काढल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध कठोर व दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. सदर योजना असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट करुन या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.

राज्यातील शासकीय मान्यताप्राप्त शाळांमधील शिक्षक कर्मचार्यांना सेवेत शाश्वती व स्थैर्य मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सेवाप्रवेश व सेवेच्या शर्ती यांचे विनियमन करण्यासाठी विधिमंडळाने अधिनियम 1977-1978 मंजूर केले. या अधिनियमाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करून आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी शासनाने नियमावली 1981 तयार केली. या नियमावलीमध्ये सेवा प्रवेश किमान अहर्ता, वेतन व भत्ते, सेवानिवृत्ती नंतरचे इतर लाभ, रजा, कर्तव्य व आचार संहिता शिस्तविषयक बाबी कामाचे मूल्यमापन, कार्यभार इत्यादींबाबतअ संवैधानिक तरतुदी नमूद केल्या आहेत. या तरतुदीशी विसंगत स्वरूपाची योजना धोरण किंवा अन्य प्रकार शासनाला प्रशासनाला अमलात आणण्याचा कायदेशीर घटनात्मक अधिकार नाही. परंतु शिक्षण विभागाच्या प्रशासनावर शासनाचे योग्य व प्रभावी नियंत्रण नसल्यामुळे प्रशासन विधिमंडळाच्या व शासनाच्या अधिकारात सातत्याने धुडगूस घालीत आहे. जुनी पेन्शन योजना व भविष्यनिर्वाह निधी योजना संपुष्टात आणून नवीन परिभाषित निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या असंवैधानिक आदेश निर्गमित करण्याची व अंमलबजावणी करण्याची हिंमत प्रशासनाने केली. शिक्षण क्षेत्रातील धोरण ठरविण्याचे व अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार राजरोसपणे प्रशासन यंत्रणा राबवीत आहे. या प्रशासनाच्या असंवैधानिक व्यवहाराला शासनाची मूक संमती असल्याने अनेक उदाहरणांवरून स्पष्ट होत असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
प्रशासनाने या भूमिकेतूनच विद्यार्थ्यांच्या निकालावरून शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याचा व त्या आधारावर वेतनवाढ देणे किंवा न देणे तसेच अन्य सेवा शर्ती व देय लाभाबाबत निर्णय घेण्याचा कुटील डाव रचला आहे. या कुटील डावाला प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी केंद्राची मोफत योजना असताना शिक्षण प्रशिक्षणासाठी राज्याने स्वतंत्र प्रणाली निर्माण करून 30 कोटी रुपयांची निविदा काढली. या निविदा प्रक्रियेत सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होणार असल्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीवरून शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याची योजना ठरविणार्या प्रशासन यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे मूल्यमापन त्यांच्या जॉबचार्ट च्या आधारे करून त्यांची योग्य तपासणी करणे काळाची गरज आहे. त्याशिवाय प्रशासनावर शासनाचे नियंत्रण प्रस्थापित होणार नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. तर सदर निविदा काढल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध कठोर व दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी शिक्षक परिषदने केली असल्याचे बाबासाहेब बोडखे यांनी म्हंटले आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, राज्य महिला अध्यक्षा पूजाताई चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, माजी आमदार भगवानआप्पा साळुंखे, संजीवनीताई रायकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, शिवनाथ दराडे, उल्हास वडोदकर, सुनिल पंडित आदि सर्व राज्यकार्यकारणी, सर्व विभाग, जिल्हा व तालुका पदाधिकारी प्रयत्नशील आहेत.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here