शिक्षक परिषदेचे राज्य सरकारला स्मरणपत्र 16 मार्चचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी

 शिक्षक परिषदेचे राज्य सरकारला स्मरणपत्र 16 मार्चचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः राज्यातील अनुदानित अशासकीय माध्यमिक शाळांतील तसेच उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या पाल्यांना सर्व स्तरावर निशुल्क शिक्षणाचा लाभ पूर्ववत कायम ठेवण्यासाठी विहित दराने अर्थसाह्य या विषयाबाबत निर्गमित करण्यात आलेला दि. 16 मार्चचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी करुन देखील त्यावर अद्यापि निर्णय न घेतल्याने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने शिक्षक आमदार नागो गाणार, मुंबई विभागाचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे, अध्यक्ष उल्हास वडोदकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड व अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना स्मरणपत्र पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
   राज्यातील अनुदानित, अशासकीय माध्यमिक शाळातील तसेच उच्च माध्यमिक स्तरावरील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या फक्त दोन पाल्यांना प्राथमिक शिक्षकांच्या पाल्याप्रमाणे शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर (इयत्ता पहिली ते पदव्युत्तर स्तर) 1995-96 या शैक्षणिक वर्षापासून निशुल्क शिक्षण देण्याबाबत शासन निर्णय दि.19 ऑगस्ट 1995 रोजी निर्गमित करण्यात आला. या शासन निर्णयाचा प्रशासनाने जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ काढून, शिक्षकांच्या पाल्यांना निशुल्क शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान रचण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाच्या अधिकार्यांनी निशुल्क शिक्षणाचा अर्थ ठराविक शासकीय दराप्रमाणे शुल्कात सवलत देणे असा घेऊन शिक्षकांच्या पाल्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला. यामुळे शिक्षकांना न्यायालयात जावे लागले.    न्यायालयाने शिक्षकांच्या पाल्यांची बाजू उचलून धरली व निशुल्क शिक्षण म्हणजे शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या रकमेची प्रतिपूर्ती याचा अर्थ घोषित केला. न्यायालयाने दि.11 एप्रिल 2018 रोजी दिलेल्या निर्णयातील अर्थ बदलण्यासाठी शासनाने दि.16 मार्च 2021 चा शासन निर्णय निर्गमित करुन शिक्षकांच्या पाल्यांना निशुल्क शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान केले गेले. तर सदर प्रश्नी निवेदन देऊन दखल घेतली गेली नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने खेद व्यक्त करण्यात आला आहे. दि.16 मार्च 2019 शासन निर्णय अन्वये दि.19 ऑगस्ट 1995 मध्ये केलेली दुरुस्ती व सुधारणा शिक्षकांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करणारी असून, शिक्षकांच्या सन्मानाला संपुष्टात आणणारी असल्याचा आरोप करुन या धोरणाचा शिक्षक परिषदेच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. न्यायालयाने दि.11 एप्रिल 2018 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या पाल्यांना सर्व स्तरावर निशुल्क शिक्षणाचा लाभ पूर्ववत कायम ठेवण्यासाठी दि.16 मार्च 2021 चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द घोषीत करावा, निशुल्क शिक्षणाचा दि.19 ऑगस्ट 1995 चा शासन निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुधारित करून कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.