निघोजला पुन्हा दारूबंदी, आयुक्तांचा आदेश, सात दारू दुकाने बंद

 निघोजला पुन्हा दारूबंदी, आयुक्तांचा आदेश, सात दारू दुकाने बंद

दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी....

निघोजची दारुबंदी हटवण्यामागे बोगस ठराव घेणारे  ग्रामपंचायत पदाधिकारी,  बनावट   प्रस्ताव दाखल करणारे दारू विक्रेते ,    जिल्हाधिकार्‍यांच्या टिपण नोटचा आपल्या सोयीचा  अर्थ लावून दिशाभुल करणारे  राज्य उत्पादन शुल्कचे निरिक्षक, अधिक्षक व दारूबंदी हटवल्याचा स्वतंत्र  आदेश न काढता  दारूविक्रेत्यांच्या प्रस्तावांवर संभ्रम निर्माण करणारी टिपण नोट ठेवून  बेकायदेशीरपणे दारूबंदी उठवणारे  तत्कालिन जिल्हाधिकारी यांची  या प्रकरणात चौकशी होवून यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी लवकरच न्यायालयालडे करत आहोत. - कांताबाई लंके, - लोकजागृती सामाजिक संस्था, निघोज

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
पारनेर ः तालुक्यातील निघोज येथील चालु झालेली  दारूची दुकाने पुन्हा एकदा बंद करण्याचे आदेश राज्याचे उत्पादन शुल्क आयुक्त  के.बी. उमाप यांनी दिले.
निघोजला ऑगस्ट 2016 ला  लोकशाहीच्या मतदान प्रक्रियेतुन  महीलांनी दारूबंदिचा लढा जिंकला होता. त्यासाठी त्यांनी सुमारे आठ महिने मोठे आंदोलन चालवले होते. मतदानातुन उभी बाटली येथे  कायमस्वरूपी आडवी करण्यात आली होती. पुढे दोन वर्षांनी येथील दारू विक्रेत्यांनी ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांना हाताशी धरून संगनमताने बोगस ठरावाचा उपयोग करून दारू दुकाने चालू  करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले.
उत्पादन शुल्क विभागाने हे प्रस्ताव तातडीने पडताळून  मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे समोर ठेवले. त्यावर या प्रकरणी गृह खात्याचा अहवाल मागवण्यात आला. पोलिस खात्याने  दारूबंदी हटवू नये येथील कायदा - सुव्यवस्था बिघडेल असा अहवाल दिला होता. परंतु तत्कालिन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी या अहवालाकडे  पुर्णपणे दुर्लक्ष करून दारू विक्रेत्यांचे प्रस्ताव मंजुर करण्यास हरकत नाही, अशी (टिपण नोट ) लिहुन सही केली. परंतु या बाबतचा स्वतंत्र आदेश मात्र पारित केला नाही. पुढे जिल्हाअधिकार्‍यांच्या या टिपन सुचनेचा सोईस्कर अर्थ काढून उत्पादन शुल्क अधिक्षक पराग नवलकर यांनी   निघोजची दारूबंदी उठवल्याची घोषणा केली.
मतदान प्रक्रियेने झालेली दारुबंदी ग्रामसभेच्या ठरावाने उठवता येत नसल्याचा आक्षेप येथील दारूबंदी समिती  व लोकजागृती सामाजिक संस्थेने घेतला. शिवाय ग्रामसभा ठराव बोगस असून दारूबंदी हटवल्याचे जिल्हाधिकारी यांचे  स्वतंत्र आदेश का नाही असा सवाल करून याबाबत वरीष्ठ पातळीवर प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र सर्व अधिकार्‍यांनी या मागणीला फेटाळून लावले. त्यानंतर या प्रकरणी ऍड. चैतन्य धारूरकर यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयाचे  औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. सुनावनी वेळी न्यायालयात अधिकार्‍यांचा सर्व बनाव न्यायालया समोर मांडल्यानंतर न्यायालयाने हि प्रक्रीया कायदेशीर की बेकायदेशीर याबाबत तपास करून निर्णय घेण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले.
त्या आदेशानुसार याचिकाकर्ते , दारुविक्रेते व अधिकारी यांची बाजू तपासण्यात आली. व जिल्हाधिकारी यांचा दारूबंदी उठवल्याचा निर्णय रद्द केल्याचा आदेश देण्यात आला.निघोजला दारूबंदीसाठी  येथील महिलांना  आठ महीने आंदोलन करावे लागले तर चार वेळा उच्च न्यायालयात जावून न्याय मिळवावा लागला आहे.अखेर त्यांनी हा लढा पुन्हा एकदा जिंकला आहे. येथील दारूबंदी हटवण्यासाठी गावचे सर्व राजकीय नेते ( सत्ताधारी व विरोधक ) मात्र एकत्र  झालेले होते. दारूबंदी केल्यामुळे गावची फार  मोठी हानी झाली आहे. बाजारपेठ मंदावल्यामुळे गावची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याचे जबाब त्यांनी दिले होते. व पुढे गावातील प्रतिष्ठीतांचे  हेच जबाब व बोगस ठराव यांचा वापर करून दारूबंदी  उठवली होती.
आता पुन्हा एकदा महिलांनी हा लढा जिंकला आहे. त्या बद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. मळगंगा मातेला साडी चोळी देवून  आम्ही   केलेला नवस  फेडणार असल्याचे राधाबाई पानमंद, सनिषा घोगरे, शांताबाई भुकन, पुष्पाबाई वराळ यांनी सांगितले.