शिक्षक आंतरजिल्हा बदली नविन धोरण जाहीर - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, April 13, 2021

शिक्षक आंतरजिल्हा बदली नविन धोरण जाहीर

 शिक्षक आंतरजिल्हा बदली नविन धोरण जाहीर

शिक्षक पती-पत्नीवर मात्र पुन्हा अन्याय; मागच्या धोरणाचीच कॉपी

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
नेवासा ः शिक्षक आंतरजिल्हा बदली धोरण नुकतेच जाहीर झाले असले तरी या धोरणातही शिक्षक पती-पत्नी एकत्रीकरणांवर पुन्हा अन्याय झाल्याचा संताप शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे. भाजप सरकारच्या काळातील धोरणाची कॉपी महाविकासआघाडी सरकारने केली असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.
सात एप्रिल रोजी शिक्षक आंतरजिल्हा बदली संदर्भात सुधारित धोरण जाहीर झाले मात्र, सदर धोरणात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट जाणवते आहे. रेशीमगाठी बांधल्या नंतर सात जन्म एकत्र राहण्याचा आणाभाका खाणारे शिक्षक दाम्पत्य मात्र, नोकरीच्या ज्ञानार्जनासाठी हजारो किलोमीटर दूरावले आहेत. हा दुरावा दूर होईल ही आस धरून या वर्षी तरी एकत्रित संसार सुरू होईल या आशेवर धोरण येण्याची आतुरतेने वाट पाहणार्‍या शिक्षक पती-पत्नीमध्ये मात्र प्रशासनाविरुद्ध प्रचंड रोष दिसून येत आहे.
मागील धोरणातील चुका सुधारून सर्व संघटनांच्या मागण्या,इतर राज्यातील बदली धोरण तसेच लोकप्रतिनिधीच्या शिफारशी विचारात घेऊन नवीन धोरण तयार करण्याची जबाबदारी पाच मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या समितीकडे सोपवण्यात आली होती.अनेक संघटनांनी तसेच आमदारांनी मागणी करूनही बदलीची खरी गरज असणार्‍या पती-पत्नी एकत्रीकरणाचा साधा विचारही केला जाऊ नये ही गंभीर बाब असल्याचे शिक्षकांमध्ये बोलले जात आहे. मागील वर्षभर अभ्यास दौरे,राज्य आणि विभाग स्तरावर बैठका लावून अनेक संघटनांनी नोंदवलेले आक्षेप विचारात न घेता केवळ तारीख बदलून जसाच्या तसा मागच्या शासन निर्णय लागू करण्यात आला तर मग अभ्यास गट नेमका दिखाऊपणा होता का काय हा ही प्रश्न सदर शासन निर्णयामुळे निर्माण होत आहे.
नूतन धोरणाचा निषेध
राज्यातील एकल व दिव्यांग शिक्षक अतिशय नाराज झालेले असून दिव्यांग शिक्षकांना शारीरिक अडचणी असताना वर्षानुवर्ष इतर जिल्ह्यामध्ये कार्य करत आहेत त्यांचा जिल्ह्यात कसलाही विचार करण्यात आला नसल्याने एकल शिक्षक नाराज झालेल्या दिसून येत असल्याने दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी संघटना व पती-पत्नी एकत्रीकरण संघर्ष समितीच्या वतीने सदर शासन निर्णयाचा कडाडून विरोध केला जाणार असुन बदलीसाठीची निश्चीत धरावयाची सेवा 31 मे ऐवजी 30 जून धरणेत यावी.बदलीस पात्र होण्यासाठी सर्वसाधारण क्षेत्रात 10 वर्षे व एका शाळेत 5 वर्षे सेवा ऐवजी एका शाळेत 3 वर्षे सेवा धरणेत यावी, विस्थापित, रँडम व अनफिट फॉर लेडीज यासाठी विशेष संवर्ग 1 चा दर्जा देणेत यावा . दिव्यांगां च्या बदलीसाठी एक वर्ष अट असावी, पती / पत्नी मध्ये लगतच्या राज्यात / जिल्ह्यात जोडीदार शासकीय सेवेत असेल तर त्याना अर्ज करणेस परवानगी देणेत यावी .आंतर जिल्हा बदली मध्ये 10% रिक्त ची अट रद्द करावी, असे हि महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस  संतोष सरवदे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलतानां व्यक्त केले ते पुढे म्हणाले कि, चुकीच्या पद्धतीने धोरण राबवून शासनाने महिला सबलीकरणाची क्रूर चेष्टा केली आहे.यातून मानसिक स्वास्थ्य बिघडले असून काही विपरीत घडल्यास त्यास ग्रामविकास विभाग जबाबदार असेल असे भावनिक वक्तव्य अनेक महिला व  शिक्षकांनी मांडले.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here