कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळवून द्या प्रशांत गायकवाड यांची शरद पवार यांच्याकडे मागणी

 कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळवून द्या प्रशांत गायकवाड यांची शरद पवार यांच्याकडे मागणी

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
पारनेर ः सध्या कांद्याचे दर अतिशय घसरले असून, नवा कांदा बाजारात येताच कांद्याचे दर आणखी खालावण्याचा आणि त्यातून शेतकर्यांचे नुकसान होऊन आत्महत्येस प्रवृत्त होण्याचा संभाव्य धोका वेळीच ओळखून केंद्र सरकारकडून शेतकर्यांना कांदा निर्यात अनुदान मिळवून द्यावे, अशी मागणी पारनेर बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी माजी केंद्रिय कृषिमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडे केली.
    दिवसेंदिवस कांद्याचे दर घटत चालल्याने शेतकरी अडचणीत येऊ लागला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गायकवाड यांनी संभाव्य धोके वेळीच ओळखून या प्रश्नी वेगवेगळे उपाय सूचविले आहेत. त्यांची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने करावी, यासाठी गायकवाड यांनी पवार यांना साकडे घातले आहे.
    या संदर्भात पवार यांना दिलेल्या निवेदनात गायकवाड यांनी म्हटले आहे की, सन 2020 मध्ये देशातील कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टी झाल्याने कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले. या कालावधीत उत्पादित मालाचा उत्पादन खर्चही शेतकर्यांना मिळाला नाही. त्यातच चालू वर्षी कांदा बियाणांची मोठी टंचाई निर्माण होऊन बियाणांचे भाव प्रचंड वाढले होते. पुनर्लागवड खर्च, अतिवृष्टी व हवामानातील बदलांमुळे पिकांच्या संरक्षणासाठीचा अतिरिक्त खर्च झाला. त्यामुळे कांदा उत्पादनात हेक्टरी सााधरणत: 30 ते 40 हजार रुपयांनी वाढ झाली. अशा स्थितीत कांद्याचे दर घसरू लागल्याने उत्पादन खर्च व विक्रीतून मिळणारे पैसे, यामध्ये मोठी तफवात निर्माण झाली आहे. त्यातच मागील एक-दोन महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.
मध्यंतरी वाढलेल्या भावामुळे महाराष्ट्रात यंदाच्या रब्बी हंगामात कांद्याचे लागवड क्षेत्र दीड ते दोन लाख हेक्टरने वाढून ते चार लाख हेक्टरपर्यंत गेले आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात कांद्याचे महाराष्ट्रात विक्रमी उत्पादन होणार आहे. हा कांदा सध्या बाजारात येऊ लागला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर साधारणत: 30 ते 35 रुपये होते. परंतु आवक वाढल्याने ते 15 ते 18 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. तसेच आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि विशेषत: गुजरातमध्ये कांदा उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. त्यातच गुजरातमधील कांदा प्रक्रिया कंपन्याही काही प्रमाणात बंद आहेत.
   एकीकडे ही परिस्थिती असताना कांदा निर्यातदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आखाती प्रदेशात कांदा निर्यातीसाठी लागणार्या कंटेनरचे भाडे पूर्वी 700 डॉलर होते. ते सध्या 1100 ते 1300 वेश्रश्ररी झाले आहे. त्यातच कोरोनाच्या भितीमुळे कंटेनर वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत.
    या पार्श्वभूमिवर भारतात उत्पादित होणारा अतिरिक्त कांदा निर्यातीसाठी कंटेनरचे भाडे कमी करून निर्यातीसाठी भाडे अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने संबंधित मंत्रालयांना सूचना कराव्यात, यासाठी आपण लक्ष घालावे, अशी मागणी गायकवाड यांनी पवार यांच्याकडे केली आहे. वेळीच उपाययोजना करून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला चालना दिल्यास कांदा उत्पादकांचे संभाव्य नुकसान टळू शकेल, ही बाबही गायकवाड यांनी पवार यांच्या निदर्शनास आणून देतानाच या बाबत केंद्र सरकारला अवगत करावे, अशी गळ घातली आहे.