चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचे, देशव्यापी नेटवर्क उभारणार.
अण्णा हजारेंचे 10 मार्चपर्यंत संपर्क साधण्याचे आवाहन..
नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः शेतकर्यांच्या मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेले उपोषण मागे घेतल्यानंतर महिनाभर शांत राहिलेल्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा ह्जारे यांनी पुन्हा कामाला सुरवात केली आहे. चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचे देशव्यापी नेटवर्क उभारण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी त्यांनी कार्यकर्त्यांना 10 मार्चपर्यंत संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. या कार्यकर्त्यांमार्फत विविध प्रश्नांवर एकाचवेळी ठिकठिकाणी आंदोलने करून सरकारवर दबाव आणण्याची त्यांची योजना आहे. पक्ष-पार्टीशाहीला खरी लोकशाही दाखवून देण्यासाठी ही चळवळ असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वीही हजारे यांनी अनेकदा अशी आवाहने केली आहेत. त्यानुसार काही कार्यकर्ते त्यांच्या चळवळीशी जोडले जातात. काही टिकून राहतात तर काही दुरावतात. शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारच्या विरोधात पुकारण्यात आलेले आंदोलन हजारे यांनी आश्वासानंतर मागे घेतले होते. त्यावरून त्यांच्यावर मोठी टीका झाली होती. त्यानंतर आता महिनाभरात हजारे यांनी पुन्हा नव्या जोमाने कामाला सुरवात करण्याचे ठरविले असल्याचे दिसून येते.
सरकार कोणत्याही पक्ष-पार्टीचे असो त्यांच्यावर जनशक्तीचा दबाव असला पाहिजे. चारित्र्यशील समविचारी कार्यकर्त्यांचे मोठे संघटन उभे झाले तर पक्ष आणि पार्टी शाहीवर जनशक्तीचा मोर्चे, धरणे, मौन, उपोषण यासारख्या अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलने करून दबाव निर्माण करता येतो. त्यातून आपण लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही आणू शकतो. गेल्या तीस वर्षांत महाराष्ट्रात बर्यापैकी संघटन उभे झाले आहे. पुढील काळात अहिंसेच्या मार्गाने समविचारी लोकांचे जनहितासाठी,राज्यहितासाठी एकाच वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसिल कार्यालयासमोर आंदोलन झाली तर जनतेचे प्रश्न सुटू शकतील असा विश्वास वाटतो. त्यासाठी सामाजिक बांधिलकीची जाणीव असणार्या ध्येयवादी कार्यकर्त्यांचे संघटन वाढविण्याचे कार्य चालू झाले आहे,असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.
जाहीर आवाहनात हजारे यांनी म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यानंतरही राज्यघटनेत अपेक्षित असलेली खरी लोकशाही आली नाही. 1952 मध्ये देशात पहिली निवडणूक झाली. घटनेत पक्ष आणि पाटर्य्यांना स्थान नाही. तरीही पहिल्याच निवडणुकीत पक्ष आणि पार्ट्यांनी घटनाबाह्य निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन निवडणूक आयोगाने पक्ष-पार्टीच्या निवडणुकीला मनाई करायला हवी होती, पण तसे झाले नाही. तीच पद्धत आजतागायत सुरू आहे. त्यामुळे देशात जी लोकांची,लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही यायला हवी होती ती आली नाही. त्याऐवजी पक्ष-पार्टीशाही आली. पक्ष आणि पार्टीशाहीने लोकशाहीला देशात येऊच दिले नाही. त्यामुळे लोकसभा ही लोकांची असायला हवी होती पण तसे न होता लोकसभा ही पक्ष आणि पार्ट्यांची झाली. त्यांचे समूह निर्माण झाले. या समुहांमुळे देशात भ्रष्टाचार वाढत गेला. गुंडगिरी वाढत गेली. जनतेच्या तिजोरीची लूट वाढत गेली. जाती-पातीमध्ये धर्म वंशमध्ये द्वेष भावना वाढत गेल्या. विकासाला खिळ बसली. अशा अवस्थेत पक्षपार्ट्या विरहीत जनशक्तीचा दबाव गट निर्माण होणे काळाची गरज झाली आहे.
No comments:
Post a Comment