ज्ञानदेव वाफारेंची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

 ज्ञानदेव वाफारेंची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

संपदा पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्याचा मार्ग मोकळा...

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः नगर मधील संपदा नागरी पतसंस्थेतील जवळपास 32 कोटी रुपयांच्या अडकलेल्या ठेवी प्रकरणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून तत्कालीन संचालकांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याच्या आदेशाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयात चेअरमन ज्ञानदेव वाफारे व इतर संचालकांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. उभय बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेऊन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ज्ञानदेव सबाजी वाफारे व इतर यांचे अपील नूकतेच फेटाळलेले आहे. अशी माहिती अ‍ॅड सुरेश लगड यांनी दिली.
संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेकडे जवळपास 32 कोटींच्या ठेवीदारांच्या ठेवी अडकलेल्या आहेत. त्या ठेवी व्याजासह मिळाव्यात म्हणून संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे ठेवीदार संध्या चंद्रकांत खुळे, चंद्रकांत रामकृष्ण खुळे, धनंजय मधुकर पांडकर, अमरसिंग गोपालसिंग परदेशी, शेख करीम गनी, अशोक विठ्ठल सोनार, मंगल अशोक सोनार, माणिक जगन्नाथ कळसकर आदींनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच अहमदनगर कडे या संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे संस्थापक चेअरमन ज्ञानदेव सबाजी वाफारे सह इतर पदाधिकारी विरुद्ध ठेवी मिळणेबाबत दाद मागितलेली होती. त्यात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच अहमदनगर यांनी सर्व तत्कालीन संचालकांना दोषी धरून व्याजासह ठेवी देण्याचा आदेश केलेला होता. सदर आदेशांची अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत तहसीलदार नगर यांचेकडे आर.आर.सी वसुलीसाठी (संपत्तीचा लिलाव) करण्यासाठी हे प्रकरण जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच यांनी पाठविले होते. त्यानुसार तहसीलदार नगर यांनी संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या तत्कालिन संचालकांच्या नगर तालुक्यातील स्थावर मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे या संपत्तीची विक्री करण्याचा निर्णय तहसीलदार नगर यांनी घेऊन पुढील कारवाई सुरू केली. लिलाव प्रक्रिया सुरू करून लिलाव धारकांकडून स्थावर मालमत्ता विक्रीच्या 25% रक्कमां भरून घेतल्या. तदनंतर ही बाब मान्य नसल्याने ज्ञानदेव सबाजी वाफारे व इतर संचालकांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट पिटीशन नं. 986/2019 चे दाखल केलेले होते.
आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे जिल्हाधिकारी व तहसीलदार नगर यांना बंधनकारक झाले आहे. जर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नाही तर महसूल अधिकारी यांच्यावर देखील न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमानाची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे आता तहसीलदार नगर यांना संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेचा लिलाव प्रक्रिया पार पाडून ठेवीदारांच्या ठेवी परत कराव्या लागणार आहे असेही अ‍ॅड. सुरेश लगड यांनी म्हटले आहे.