माध्यमिक शिक्षक सोसायटीसमोर विरोधी संचालक व सभासदांची निदर्शने - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, March 31, 2021

माध्यमिक शिक्षक सोसायटीसमोर विरोधी संचालक व सभासदांची निदर्शने

 माध्यमिक शिक्षक सोसायटीसमोर विरोधी संचालक व सभासदांची निदर्शने

सभासद हिताच्या विविध मागण्यांचे जिल्हा उपनिबंधकांना निवेदन

वार्षिक सर्वसाधारण सभेत परिवर्तन मंडळाच्या आक्षेपानंतर सेवानिवृत्त व नाममात्र सभासदांना मूळ सभासदत्व देण्यासाठीच्या पोटनियम दुरुस्तीचा विषय मागे.
संस्थेच्या नाममात्र ठेविदारांना (ब वर्ग ) मुळ (अ वर्ग ) सभासदत्व देणेबाबत. सुनिल दानवे म्हणाले की, पोटनियम अहवालात घेऊन मंजुर केला म्हणजे मुळ सभासदत्व दिले. भविष्यात हे सभासद मुळ सभासदाप्रमाणे महत्वाचे अधिकार मिळविण्यासाठी कोर्टात जातील. मग भविष्यात ही संस्था शिक्षक, शिक्षकेतर बांधवांची राहणार नाही हा मोठा धोका असणार असल्याचे स्पष्ट केले. एक जेष्ठ संचालक पुढील वर्षी निवृत्त होत आहे. पण या पोटनियमाने अधिकार मिळवून त्यांना निवृत्ती नंतरही संस्था ताब्यात ठेवायची का? यापुर्वीच म्हणजे ज्यांनी संस्था स्थापन केली, सांभाळली त्यांनी कधीही अशी स्वार्थी दुरुस्ती संस्थेच्या पोटनियमात बदल केला नाही. मग हे आत्ताच का? हे प्रश्न सभेत उपस्थित केले. या मुद्दयांच्या रेट्यामुळे अखेर सत्ताधार्यांनी या विषयावर माघार घेतली.\


नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः अहमदनगर माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील संस्थेच्या सेवानिवृत्त व नाममात्र सभासदांना मूळ सभासदत्व देण्यासाठीच्या पोटनियम दुरुस्तीचा विषय रद्द करण्यासह विविध मागण्यांचे निवेदन परिवर्तन मंडळाच्या वतीने विरोधी संचालक व सभासदांनी जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांना दिले. तसेच सभासद हिताच्या विविध मागण्यांसाठी माध्यमिक शिक्षक सोसायटी समोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी  विरोधी संचालक अप्पासाहेब शिंदे, बाबासाहेब बोडखे, महेंद्र हिंगे, वसंत खेडकर यांच्यासह सभासद सुभाष कडलग, सुनिल दानवे, बद्रीनाथ शिंदे, नंदकुमार शितोळे, बाळासाहेब राजळे, भाऊसाहेब जिवडे आदी उपस्थित होते.
मंगळवार दि. 30 मार्च रोजी दुपारी तीन वाजता संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन पध्दतीने पार पडली. या सभेतील विषय क्रमांक सातमध्ये अहवालात सुचविल्याप्रमाणे उपविधी दुरुस्ती बाबत विचार करणे व संमत करणे हा विषय घेण्यात आला आहे. यामध्ये नवीन पोटनियम नुसार संस्थेच्या नाममात्र व सेवानिवृत्त सभासद ठेवीदारांना सभासदत्व देणेबाबत उपविधी चर्चेला घेतलेला आहे. सदर उपविधी दुरुस्ती नामंजूर करून निकाली काढण्यात आलेली आहे. तरी सत्ताधारी संचालक मंडळ सभेपुढे हा विषय पुन्हा चर्चेला घेतलेला आहे. ही संस्था पगारदार सेवकांची असून, या विषयाला तीव्र विरोध असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच विषय क्रमांक 18 मध्ये संस्थेचा नवीन डाटा सेंटर उभारणे याबाबत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरी संस्थेने 16 जून 2015 रोजी संस्थेत मानधन तत्वावर काम करत असलेल्या कर्मचार्यास 18 लाख रुपयात ऑनलाइनचे काम पूर्ण करण्याचा करार केला होता. सदर काम एका वर्षात पूर्ण करायचे होते. त्यामध्ये संस्थेच्या डाटा सेंटर उभारणीचा विषय देखील समाविष्ट होता. हे काम पुर्ण झाल्याचे भासवून त्याला संपूर्ण रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा विषय सभेत घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. सर्व शाखा ऑनलाइन करणे संदर्भातील केलेल्या करारानुसार एका वर्षात काम पूर्ण करण्याचे निश्चित केले होते. तरी अद्यापि हे काम अपूर्ण असून, सत्ताधारी सभासदांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संस्थेच्या सेवानिवृत्त व नाममात्र सभासद मूळ सभासदत्व देण्यासाठी पोटनियम दुरुस्ती चा विषय रद्द करावा, कर्ज मर्यादा 25 लाख रुपये करावी, कमीत कमी ऑडिट फी व प्रामाणिकपणे सखोल ऑडिट करणार्याला ऑडिटरची नेमणूक करावी, कर्जाचे व्याजदर कमी करावे, दि.10 जून 2015 रोजी ऑनलाइनच्या करार केलेल्या कामांमध्ये संस्थेच्या डाटा सेंटरचे कामही दिलेले आहे. त्यामुळे पुन्हा त्यासाठीचा खर्च टाळून सभेपुढे डाटा सेंटर चा विषय रद्द करावा, संचालकांच्या नातेवाईकाला बढती देताना सामान्य कर्मचार्यावर दडपशाहीने केलेला अन्याय तात्काळ दूर करावा, कोणत्याही स्वरूपाची नव्याने जागा खरेदी, बांधकाम, फर्निचर इत्यादी अनावश्यक खर्चाचा बोजा सामान्य सभासदांवर लादता कामा नये, मयत सभासदांच्या रकमा त्यांच्या वारसांना त्वरित देण्यात यावे, अनावश्यक नोकर भरती न करण्याची मागणी परिवर्तन मंडळाच्या वतीने विरोधी संचालक व सभासदांनी केली आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here