जिल्हा परिषदेचा 46 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर.

 जिल्हा परिषदेचा 46 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर.

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः जिल्हा परिषदेचे 2021-22 चे 46 कोटी 3 लाख रुपयांचे व 26 लाख रुपये शिलकीचे मूळ अंदाजपत्रक काल अर्थ समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी सादर केले. त्याला मंजुरी देण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेला विकास कामासाठी 37 कोटी 12 लाख रुपये उपलब्ध होणार आहेत.
   विशेष प्रावीण्य मिळवलेल्या ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची नवी योजना यंदा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी 40 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच उत्पन्न वाढ नसल्यामुळे यंदाच्या अंदाजपत्रकावर अनेक मर्यादा आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा काल ऑनलाईनपद्धतीने झाली. केरळ दौर्‍यावर परतलेल्या काही महिला सदस्यांसह पदाधिकारीही कोरोनाबाधित झाले. त्यामुळे सभेत सदस्यांची उपस्थिती कमी होती. अध्यक्षा राजश्री घुले काही वेळच ऑनलाईनपद्धतीने सहभागी झाल्या. उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, सभापती सुनील गडाख, काशिनाथ दाते, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनीच सदस्यांच्या प्रश्नावर स्पष्टीकरण दिले.
   सन 2020-21 मध्ये व सन 2021- 22 मध्ये अपेक्षित जमा होणारा निधी या प्रमाणे स्थानिक उपकर दोन कोटी, वाढीव उपकर चार कोटी, मुद्रांक शुल्क नऊ कोटी, उपकर सापेक्ष अनुदान तीन कोटी 50 लाख, अभिकरण शुल्क एक कोटी 25 लाख, प्रोत्साहन अनुदान एक कोटी, गुंतवणुकीवरील व्याज 9 कोटी 50 लाख तसेच इतर जमा 13 कोटी 17 लाख अशी एकूण 38 कोटी 92 लाख जिल्हा परिषदेच्या विकास कामासाठी प्राप्त होईल, असे अपेक्षित अंदाज जि.प. अर्थ व पशुसंवर्धन समिती सभापती सुनिल गडाख यांनी व्यक्त केला.
   श्री गडाख पुढे म्हणाले की, सदर अंदाजपत्रकामध्ये आवश्यकतेनुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या विषय समित्यांनी सुचविल्याप्रमाणे पूर्नविनियोजित करण्यात येते. सर्व सदस्यांकडून यानिमित्ताने केल्या जाणार्‍या सूचनांचा अंदाजपत्रक मंजूर करताना विचार करून व त्यामध्ये आवश्यक असे सुयोग्य बदल केला जाईल अशी ग्वाही सुनिल गडाख यांनी देत ते म्हणाले जिल्हा परिषदेच्या सन 2020-21 चे अंतिम सुधारित तसेच सन 2021- 22 च्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये विभागनिहाय केलेल्या तरतुदीची याप्रमाणे आहेत.
   जिल्हा परिषद विभागांना वाटप केलेल्या अनुदानाचा तपशील असा आहे. अ- प्रशासन (1 कोटी 61 लाख), सामान्य प्रशासन (68 लाख), शिक्षण विभाग (79 लाख 79 लाख), उत्तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग (5 कोटी 64 लाख), दक्षिण सार्वजनिक बांधकाम विभाग (6 कोटी 57 लाख), लघुपाटबंधारे विभाग 1 कोटी 51 लाख), ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग (3 कोटी), आरोग्य विभाग (71 लाख), कृषी विभाग (1 कोटी 70 लाख), पशुसंवर्धन विभाग (3 कोटी 22 लाख), समाज कल्याण विभाग (2 कोटी 85 लाख), अपंग कल्याण विभाग (71 लाख), महिला व बालकल्याण विभाग (1 कोटी 41 लाख), ग्रामपंचायत विभाग (6 कोटी 21 लाख), अर्थ विभाग (48 लाख). सदर अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागाच्या मागण्या व जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न विचारात घेऊन त्या त्या प्रमाणात तरतुदी केलेल्या आहेत. अर्थसंकल्पात जास्तीत जास्त ग्रामीण जनतेस त्याचा लाभ मिळेल, त्यादृष्टीने तरतुदीचे वाटप केलेले आहे.