ग्रामसेवक संवर्गाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा

 ग्रामसेवक संवर्गाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा

जिल्हा परिषदेत अधिकारी व युनियनच्या शिष्टमंडळाची बैठक

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
अहमदनगर ः ग्रामसेवक संवर्गाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची ग्वाही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली आहे. आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार दोन वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यासाठी मार्चअखेर गटविकास अधिकार्‍यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. आश्वासित प्रगती योजनेत पात्र ग्रामसेवकांच्या प्रस्तावांचे आदेशही मार्चअखेर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. ग्रामसेवक संवर्गाच्या प्रश्नांवर जिल्हा परिषदेत झालेल्या बैठकीत विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा होवून अनेक मागण्यांवर प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.
यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग वासुदेव सोळंके, निखीलकुमार  ओसवाल, ग्रामसेवक युनियनचे राज्य अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे , अशोक नरसाळे,युवराज पाटील,सुभाष गर्जे, रवींद्र ताजणे,राजेंद्र पावशे,संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते. आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार दोन वर्षाचे प्रलंबित आहेत सदर पुरस्कार मार्चअखेर तात्काळ गटविकास अधिकारी यांच्याकडून प्रस्ताव बोलावण्यात येतील व त्यानंतर पुढील  निर्णायक कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले,
   आश्वासित प्रगती योजना 10-20-30 मधील 132 ग्रामसेवक संवर्गाचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त आहेत पात्र ग्रामसेवकांचे आदेश या मार्चअखेर करण्याचे मान्य केले व उर्वरित अपात्र उर्वरित पंचायत समितीकडील प्रलंबित प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे सादर होणेबाबत गटविकास अधिकार्यांना पत्र देऊन तात्काळ माहिती घेण्याचे मान्य केले, गोपनीय अहवाल ज्या ठिकाणी ज्या अधिकार्याकडे प्रलंबित असतील.त्यांना तात्काळ पत्र देऊन सदर माहिती देण्यात यावी याशिवाय जाणीवपूर्वक गोपनीय अहवाल प्रलंबित ठेवले जात असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले, निलंबित चार ग्रामसेवक जिल्हा परिषद स्तरावर आहे त्यांना लवकरात लवकर पुनर्स्थापित करण्याच्या सूचना दिल्या, ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी पदोन्नती 16 जणांचे आदेश आठवड्याभरात निर्गमित केले जातील असे सांगितले, डी.सी.पी.एस.तसेच एन.पी.एस.याबाबत तात्काळ संघटना प्रतिनिधींची मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी बैठक घेऊन समन्वय घडवून आणून याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
डिसेंबर 2018 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक यांचा एक महिन्याचा प्रलंबित पगार संघटनांचा पाठपुरावा व माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विशेष घातले लक्ष यामुळे सदर विषय मंजूर झालेला असून या महिनाअखेर संबंधित ग्रामसेवकांच्या खात्यावर पगार जमा होतील असे सांगितले. जिल्हा अंतर्गत आंतरजिल्हा बदली बाबत पात्र असणार्या जागा रिक्त असणार्या लाभार्थींना लगेच सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2006 ते 2010 यादरम्यान दिलेल्या आगाऊ वेतनवाढी रद्द झाल्या त्या बाबत माननीय हायकोर्ट यांचेकडील आदेशानुसार कार्यवाही होणेबाबत संघटनेने सुचवले असता सदर आदेश अवलोकनार्थ जिल्हा परिषदेकडे सादर करा योग्य ती कार्यवाही करण्याचे मान्य केले.
   महसूल विभागाकडील जिल्ह्यातील सर्वच माननीय तहसीलदार यांनी ग्रामसेवकांच्या रेशनकार्ड पडताळणी मोहिमेबाबत लक्ष वेधले असता ग्रामसेवकांनी आपली बाजू या ठिकाणी विशद केली असता सदर विषय माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडे बोलून पत्रव्यवहार करून मार्ग काढण्याचे मान्य केले व अतिरिक्त कामाबाबत जिल्हा परिषदेच्या परवानगीशिवाय यापुढे कोणतीही कामं ग्रामसेवकांना लादू नयेत या संघटनेच्या भूमिकेबाबत सहमती दर्शवून मार्ग काढण्याचे मान्य केले. ई-टेंडरिंग अनियमितता आणि यापुढे शासकीय ठिकाणाहूनच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महा आवास ग्रामविकास विभागाचा माननीय मंत्री महोदय यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प घरकुल योजनेचा आढावा होऊन 31 मार्च अखेर लिटल लेवल पर्यंत असणारे 7000 घरकुल पूर्ण होणे बाबत संघटनेने आपल्या सभासदांना मार्गदर्शन करून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होणे बाबत सर्वांनी दक्षता घ्यावी अशा प्रकारची महत्त्वपूर्ण सूचना करून त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे संघटनेने मान्य केले व सभासद पर्यंत हा मेसेज देऊन हे काम जलद गतीने होणे कामी मदत सहकार्य घेऊन हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्याची हमी दिली.कोरोना उपायोजना याबाबत ग्रामपातळीवर ग्रामसेवकांनी कोरणा समितीने महत्त्वाकांक्षी भूमिका बजावणे गरजेचे आहे यापूर्वी आपण बजावलेली आहे याही पुढे हे काम नेटाने पुढे चालू ठेवावे जनजागृती करावी अशा प्रकारचे आव्हान माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केले याशिवाय  पेन्शन प्रकरणे विभागीय चौकशी करून आलेले प्रलंबित प्रकरणे या प्रकारचा आढावा घेऊन ग्रामसेवकांना न्याय द्यावा अशा प्रकारची भूमिका विशद केली व त्यावर प्रकरण तपासून वे सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मान्य केले.
   प्रलंबित मेडिकल बिल यांचा निपटारा जलद गतीने होणे गरजेचे आहे.त्याचबरोबर मंजुरी बिलासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद होणे गरजेचे आहे.या भूमिकेची मागणी केली असता संबंधित विभागाकडे अतिरिक्त निधी मागणी केलेली आहे.अद्यापपावेतो पैसा आलेला नाही.मार्चअखेर प्रकरणे निकाली निघतील.अशा प्रकारचे सांगितले.