बँकेचे सर्व्हरही डाऊन... नागरिकांना ऑनलाईन व्यवहारही करता येईना..

 बँकेचे सर्व्हरही डाऊन... नागरिकांना ऑनलाईन व्यवहारही करता येईना..

संपामुळे बँका बंद, ग्राहकांना मनस्ताप
संपामुळे सरकारी बँकींग व्यवहार ठप्प झाल्याने विविध शाखेतील तब्बल 16500 कोटींचे चेक व्यवहार रखडले. याचा संपाचा परिणाम आज मंगळवारी देखील अधिक प्रमाणात होणार आहे. शुक्रवार वगळता पाच दिवस बँका बंद असल्याने ग्राहकांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. यामुळे आजही संपामुळे बँकेचा तातडीचे आर्थिक व्यवहार डिजिटल माध्यमातून करावे लागत आहेत. मात्र, बँकांचे सर्व्हरही डाऊन होत असल्याने ग्राहकांना अनेक अडचणी येत आहेत संपामुळे देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयसह प्रमुख सरकारी बँकांच्या सेवेला मोठा फटका बसला आहे. या संपामुळे बँकाच्या अनेक व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे. देशभरातील अनके सार्वजिनक बँकेच्या कार्यालये कर्मचारी नसल्यामुळे ओस पडली. तर अनेक शाखांमध्ये कामगार संघटनांच्या कर्मचार्‍यांनी केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध दर्शवला. मुंबईतील प्रमुख सरकारी बँकांमध्ये भारतीय स्टेट बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांतील कर्मचार्‍यांनी पूर्ण दिवस संप करत सर्व बँकिंग व्यवहार बंद ठेवले.यामुळे 16500 चेक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले. देशात चेक क्लिअरिंग, डिमांड ड्रॉफ्ट आणि पे ऑर्डर्स या सुविधांची कामे तीन प्रमुख केंद्रात होतात. देशात मुंबई, दिल्ली, चेन्नई अशी तीन केंद्र आहेत.
  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्यात आले तर त्यातून मूठभर मोठ्या उद्योगांचा फायदा होईल. मात्र, सामान्य माणूस बँकिंगच्या वर्तुळाबाहेर फेकला जाईल. या खासगी बँका फक्त आणि फक्त नफ्यासाठी काम करतात. यामुळे शेती, रोजगार निर्मिती, छोटा उद्योग, व्यवसाय यांना दुर्लक्षिले जाईल. खेड्यातले आणि मागास भागातले बँकिंग आकुंचित होईल. खासगी बँकांचे जनधन योजनेतला सहभाग फार बोलका आहे. या खासगी बँका फक्त 3 टक्के जनधन खाते हाताळतात. मग सामान्य माणसांनी जायचे तरी कोणाच्या दारात? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
   चेन्नई केंद्रात 58 लाख चेक आमि डीडी संबंधीची कामे होतात. परंतु संपामुळे 5150 कोटींची आर्थिक ठप्प झाली. तर मुंबई केंद्रात 86 लाख डीडी, पे ऑर्डर्स संबंधीची कामे होतात. परंतु संपामुळे या कामांवरही परिणाम झाला. मुंबईत तब्बल 6500 कोटींचे चेक, डीडी आणि पे ऑर्डर्स व्यवहार रखडले. तर दिल्ली केंद्रातील 57 लाख चेक, डीडी आणि पे ऑर्डर्सच्या प्रोसेसिंगवरही परिणाम झाला. यामुळे दिल्लीत 4850 कोटींचे चेक व्यवहार ठप्प झाल्याचे सरकारी बँक कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. यामुळे सरकारी बँकांचे खाजगीकरण थांबत नाही तोपर्यंत विरोध दर्शवणार असल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. सरकारी बँकांच्या खाजगीकरणाच्या मुद्द्यावर आता कामगार संघटना अधिक आक्रमक झाल्या आहेत. या बँक खाजगीकरणाच्या विरोधात सोमवारपासून 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील, 12 जुन्या जमान्यातील खाजगी, सहा विदेशी, 56 प्रादेशिक ग्रामीण बँकेतील दहा लाखांवर बँक कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांनी दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे.

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः सरकारी बँक खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी सार्वजनिक बँकांमधील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या नऊ संघटनांनी दोन दिवसीय देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. बँक कर्मचार्‍यांच्या या संपामुळे काल ग्राहकांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागला. आयडीबीआयसह इतर दोन बँकांच्या खासगीकरणाबाबत जी घोषणा सरकारने केली, त्याला या संघटनांनी विरोध केला आहे. युनाइटेड फोरम ऑफ बँक युनिअन्स ने बँकांच्या खाजगीकरण विरोधात दोन दिवसांच्या संपाच्या आवाहनाला अहमदनगर शहरात काल ही प्रतिसाद मिळाला. सर्व कर्मचारी व अधिकारी तितक्याच जोमाने शांततेत कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. दिल्लीगेट व चितळे रास्ता या ठिकाणी सदस्यांनी भाग घेतला. सरकार बँकांचे खाजगीकरण करण्यावर ठाम असून सार्वजनिक बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणांच्या उद्दिष्टांची पायमल्ली करीत आहे याचा निषेध या प्रसंगी करण्यात आला.
   या संपात जवळपास 10 लाख कर्मचारी सहभागी झाल्याची माहिती मिळते. संपामुळे देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयसह प्रमुख सरकारी बँकांच्या सेवेला मोठा फटका बसला आहे. या संपामुळे बँकाच्या अनेक व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवार वगळता पाच दिवस बँका बंद असल्याने ग्राहकांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागला. बँकेचा संप असला तरी तुम्हाला तातडीचे आर्थिक व्यवहार डिजिटल माध्यमातून करता येऊ शकतात. मात्र, बँकांचे सर्व्हरही डाऊन झाल्याची माहिती आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्यात आले तर त्यातून मूठभर मोठ्या उद्योगांचा फायदा होईल. मात्र, सामान्य माणूस बँकिंगच्या वर्तुळाबाहेर फेकला जाईल. या खासगी बँका फक्त आणि फक्त नफ्यासाठी काम करतात. यामुळे शेती, रोजगार निर्मिती, छोटा उद्योग, व्यवसाय यांना दुर्लक्षिले जाईल. खेड्यातले आणि मागास भागातले बँकिंग आकुंचित होईल. खासगी बँकांचे जनधन योजनेतला सहभाग फार बोलका आहे. या खासगी बँका फक्त 3 टक्के जनधन खाते हाताळतात. मग सामान्य माणसांनी जायचे तरी कोणाच्या दारात?
   भारतातील बँकिंगचा इतिहास पाहता दिसून येते कि  बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर अनेक खाजगी बँका बुडीत निघाल्या व त्यांचे सार्वजनिक बँकेत विलीनीकरण करण्यात येऊन सामान्य खातेदारांच्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्यात आल्या.  अद्याप देशात काही बँका डबघाईस आलेल्या असून त्यांच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळने दुरापास्त झाले आहे.  हीच परिस्थिती बँकांच्या खाजगीकरणानंतर बँकांचे हस्तांतरण मोठ्या कारखानदार/उद्योगपतींकडे झाल्यावर निर्माण होण्याची भीती असल्याचे सांगण्यात आले.
   सरकारने  खाजगीकरणावर गांभीर्याने विचार करावा व देशातील बँकिंग व्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण न करता सर्व खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करावे असे आवाहन करण्यात आले. सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांनी दोन दिवस संपत सहभाग नोंदविला त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानण्यात आले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कॉम. उल्हास देसाई, कॉम. उमाकांत कुलकर्णी, कॉम माणिक अडाणे, कॉम. सुजय नाले, कॉम सुजित उदरभारे, कॉम अमोल बर्वे, कॉम आशुतोष काळे, कॉम. राघवेंद्र, कॉम. संदीप फंड, कॉम. भलगट, कॉम. शोभा देशपांडे, कॉम. आशा राशीनकर, कॉम. सायली शिंदे, कॉम. सीमा बोकील, कॉम. सुमित खरबीकर, कॉम. विशाल खोबने, कॉम. विजेंद्र सिंग, कॉम. अजित बर्डे, कॉम. सुनील जगदाळे, कॉम. सुनील घोंगडे, कॉम. संतोष चौधरी, कॉम. प्रकाश कोटा, कॉम. गजानन पांडे, कॉम. मोईन शेख, कॉम. शंतनू सोनावणे, सोम. सचिन बोठे  यांनी सहकार्य केले.