अर्थसंकल्पात कृषि क्षेत्रासाठी घोषणांचा पाऊस

 अर्थसंकल्पात कृषि क्षेत्रासाठी घोषणांचा पाऊस

मुंबई ः अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प आज सादर केला. यात कृषी क्षेत्रासाठी (-सीळर्लीर्श्रीीींश डशलीेीं) अनेक घोषणा केल्या आहेत. विकेल ते पिकेल धोरण, कृषी पंप धोरण, कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या बळकटीकरणासाठी योजनेची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकार केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरधात शेतकरी गेले 100 दिवस आंदोलन करत आहेत, त्यांच्या पाठीमागे भक्कम उभे आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
2020-21 मध्ये उद्योगसेवा क्षेत्रात घट झालेली असताना कृषी व सलंग्न कार्यक्षेत्रात 11.7 टक्के एवढी भरीव वाढ झाली आहे. कठीण काळात राज्याच्या कृषी क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला तारलं. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी यासाठी आम्ही जाणीवरपूर्वक प्रयत्न करीत आहोत. शेतकर्‍यांचे व्यवहारअधिकाधिक पारदर्शी व्हावेत आणि योग्य व्हावा यासाठी हे शासन प्रयत्नशील आहे, असं अजित पवार म्हणाले. एकाही शेतकर्‍याने कर्जाच्या ओझ्याखाली आत्महत्या करु नये, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, ही अत्यंत सोपी सुलभ, शेतकर्‍यांना हेलपाटे घालू नये अशी योजना आणली. या योजनेद्वारे 31 लाख 23 हजार शेतकर्‍यांच्या खात्यावर 19 हजार 929 कोटींची रक्कम थेट वर्ग कपरण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
2020 मध्ये 28 हजार 604 कोटी रुपये तर कर्जमुक्तीनंतर 2020-21 मध्ये 42 हजार 433 कोटी रुपये पीक कर्जाचे वाटप महाराष्ट्रात करण्यात आले. कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या बळकटीकरणासाठी चार वर्षांसाठी सुमारे 2 हजार कोटींच्या योजनेची घोषणा अजित पवार यांनी केली. पैसे भरुनही अद्याप ज्यांना कृषीपंप आणि वीज जोडणी मिळाली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपारीक अथवा सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्याकरीता कृषी पंप धोरण राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये भागभांडवलाच्या स्वरुपात देण्यात येईल. दरम्यान, थकित वीजबिलात शेतकर्‍यांना 33 टक्के सूट देण्याची घोषणा केली. शेतकर्‍यांनी उर्वरित थकबाकी 50 टक्के भरणा मार्च 2022 पर्यंत भरल्यास त्यांना राहिलेल्या 50 टक्के थकबाकीची अतरिक्त  माफी देण्यात येईल, असं अजित पवार म्हणाले.
* 4 वर्षात बाजारसमित्यांसाठी 2 हजार कोटी
*  कृषी पंप जोडणी धोरण राबवणार
*  कृषीपंप जोडणीसाठी महावितरणला 1500 कोटी रुपये
*  विकेल ते पिकेल या धोरणाद्वारे 2100 कोटींची खरेदी
*  संत्रा उत्पादकांसाठी नाशिक जिल्ह्यात अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणार
*  500 भाजीपाला रोपवाटिका उभारणार
*  4 कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी दरवर्षी 200 कोटी देणार
*  शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करणार
*  31 लाख 23 हजार शेतकर्‍यांना 19 हजार कोटी थेट वर्ग केले
*  शेतकर्‍यांना सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध करुन दिले
*  42 हजार कोटींचे यंदा पीक कर्ज वाटले
*  3 लाख रुपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने
*  राज्यात 278 सिंचन प्रकल्पांची कामं सुरु
*  26 सिंचन प्रकल्पात 21, 698 कोटी.
*  12 धारणांच्या बळकटीसाठी 624 कोटी
*  गोसेखुर्दसाथी 1 हजार कोटी, राज्यात 278 सिंचन प्रकल्पांची कामं सुरु
* बळीराजा जलसिंचन प्रकल्पाअतंर्गत 91 प्रकल्पांची कामं
*  जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल.