ना. एकनाथ शिंदे ना. शंकरराव गडाख यांच्या माध्यमातून..

 ना. एकनाथ शिंदे ना. शंकरराव गडाख यांच्या माध्यमातून..

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजुरीसाठी प्रयत्नशील- कळमकर

नगरी दवंडी/प्रतीनिधी
अहमदनगर ः जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अहमदनगर शहरात जिल्हा रूग्णालयाशी संलग्न शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याची अनेक वर्षांची मागणी आहे. विद्यमान पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही सुरुवातीच्या काळात याचे सुतोवाच केले होते. दुर्देवाने वर्ष दीड वर्षात या मागणीबाबत वरिष्ठ पातळीवर विचार झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. मधल्या काळात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने धाराशिव (उस्मानाबाद) तसेच आता नाशिकला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची उभारणी करण्यास मंजुरी दिली आहे. नगरमधून तसा पाठपुरावा होत नसल्याचे चित्र असून यासाठी आता मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच मंत्री शंकरराव गडाख यांच्यामार्फत शासन दरबारी पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती माजी महापौर अभिषेक कळमकर यांनी दिली.
   अभिषेक कळमकर यांनी सांगितले की, नगर जिल्हा रूग्णालयाला उत्कृष्ट सेवेसाठी केंद्राच्या निती आयोगाने नावाजले आहे. नुकतेच याबाबतचे वृत्त आले आहे. जिल्हा रूग्णालयात  चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध असून याठिकाणी संलग्नित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु झाल्यास नगरसह शेजारील जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची मोठी सोय होणार आहे. याशिवाय नगर जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य यंत्रणाही अधिक सक्षम होवू शकते. क्षेत्रफळाने राज्यात सर्वात मोठा जिल्हा असूनही नगर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयापासून वंचित आहे. पारनेरमध्येही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी स्थानिक आमदारांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. नगर शहर जिल्ह्याचे मुख्यालय असूनही असा पाठपुरावा अद्याप झालेला दिसत नाही. त्यामुळे आता शिवसेना याप्रश्नात लक्ष घालून वरिष्ठ पातळीवर अर्ज, निवेदने देणार आहे.
   राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे नगर दौर्यावर येत असून यावेळी त्यांचे नगर शहराच्या दुरवस्थेकडेही लक्ष वेधणार असल्याचे कळमकर यांनी सांगितले. नगर महानगरपालिकेचा कारभार दोन वर्षापासून जवळपास ठप्प झालेला आहे. सरकारच्या निधीतून होणार्या अमृत योजना, फेज टू योजना रखडल्या आहेत. शहरातील रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झालेली आहे. पथदिव्यांच्याबाबतही सर्वत्र अंधार आहे. त्यामुळे नगरकरांना प्रचंड हाल सहन करावे लागत असून याबाबतही मंत्री महोदयांनी महापालिका प्रशासनाला कडक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.