शासन निर्णय तात्काळ निर्गमीत करण्याची शिक्षक परिषदेची मागणी -बाबासाहेब बोडखे - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, February 26, 2021

शासन निर्णय तात्काळ निर्गमीत करण्याची शिक्षक परिषदेची मागणी -बाबासाहेब बोडखे

 शासन निर्णय तात्काळ निर्गमीत करण्याची शिक्षक परिषदेची मागणी -बाबासाहेब बोडखे

स्थानिक विकास निधीसाठी एक कोटीची तरतूद मात्र विनावेतन काम करणा शिक्षकांना गाजर


नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
अहमदनगर ः स्थानिक विकास निधीसाठी एक कोटीची वाढ करणार्या महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षकांप्रती असलेली दृष्ट मानसिकता संपुष्टात आणून 20 टक्के वेतन अनुदान व 20 टक्के वाढीव वेतन अनुदान वितरित करण्याचे तसेच अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधीसह अनुदानास पात्र घोषित करण्याचा आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन आमदार गाणार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
दि.23 फेब्रुवारी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 2020-21 या आर्थिक वर्षापासून प्रतिवर्षी रुपये एक कोटीची वाढ करण्यात आली. ही वाढ करताना शासनाला कोरोनाचे संकट आडवे आले नाही. परंतु राज्य मंत्रिमंडळाने तीन वेळा घेतलेले निर्णय, त्या आधारावर निर्गमित केलेले शासन निर्णय, विधिमंडळात मंजूर केलेला निधी या सर्व संविधानिक बाबी पूर्ण झाले असताना शासनाने शिक्षकांना दि.1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के वेतन अनुदान व 20 टक्के वाढीव अनुदान वितरित करण्याचा शासन आदेश निर्गमित केलेला नाही. तसेच अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधीसह अनुदानास पात्र घोषित घोषित करण्याचा निर्णय घेऊन आदेश निर्गमित केलेला नाही. ही बाब शिक्षकांप्रति शासनाची असलेली दृष्ट मानसिकता सुस्पष्ट करणारी आहे. आमदारांच्या प्रभावाखाली रुपये 366 कोटींची तरतूद करणार्या शासनाची पंधरा ते वीस वर्षापासून विनावेतन काम करणार्या शिक्षकांना तटपुंजे 20 टक्के वेतन अनुदान व 20 टक्के वाढीव वेतन अनुदान देण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची मानसिकता नाही. ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
याबद्दल शासनाचा शिक्षक परिषद व शिक्षक समुदायाच्या वतीने तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला असून, शिक्षकांप्रती असलेली दृष्ट मानसिकता संपुष्टात आणून शिक्षकांच्या आंदोलनाची तात्काळ दखल घ्यावी. तर 20 टक्के वेतन अनुदान व 20 टक्के वाढीव वेतन अनुदान वितरित करण्याचे तसेच अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधीसह अनुदानास पात्र घोषित करण्याचा आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, माजी राज्याध्यक्ष बाबासाहेब काळे, मा.आ. संजीवनीताई रायकर, भगवानआप्पा साळूंखे, महिला आघाडी प्रमुख पुष्पाताई चौधरी, कोषाध्यक्ष किरण भावठाणकर, नरेंद्र वातकर आदींसह राज्यातील पदाधिकारी प्रयत्नशील आहेत.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here