ऊर्जामंत्र्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी मनसेचे निवेदन
नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
श्रीगोंदा ः कोरोनाच्या महामारी मुळे देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात दिनांक 22 मार्च 2020 ते आठ जून 2020 दरम्यान अति कठोर टाळेबंदी होती.या काळात महावितरण’कडून ना वीज मीटर रीडिंग साठी प्रतिनिधी पाठवण्यात आले ना वीज देयक वितरित करण्यात आले. घरातच बंदिस्त असलेल्या जनतेला या कालावधीत महावितरण कंपनीकडून अचानक वापरापेक्षा तिप्पट-चौपट रकमेची अवाजवी व भरमसाठ बिले पाठवली गेली. कोरोनामुळे अनेक नागरिकांना आपल्या नोकर्या गमवाव्या लागल्या, तसेच अनेक व्यवसायीकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. या काळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतर राजकीय पक्षांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे विज बिल कमी करण्याबाबत वारंवार मागण्या केल्या होत्या. मंत्र्यांनी वीजबिलात कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकर घेऊन नागरिकांना दिलासा देवु असे आश्वासन दिले होते. परंतु पुढील काळात प्रत्येक वीज ग्राहकाला वीजबिल भरावाच लागेल असे फर्मान काढले’.मंत्र्यांनी नागरिकांचा विश्वास घात व फसवणूक करणारे वक्तव्य केले.20 जानेवारीच्या वीज बिलात सवलत देण्यास महावितरणने नकार दिला आणि थकीत वीज बिल असणार्या ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश दिले. वीज बिलामध्ये दिलासा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन सर्वसामान्य जनतेला महिनोंमहिने झुलवत ठेवणे आणि शेवटी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला वीज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन वीज बिलांची रक्कम वसूल करणे ही केवळ राजकीय आश्वासनाची फसवणूक नाहीतर वीज कंपनीशी संगनमत करून करण्यात आलेली जनतेची आर्थिक लूट आहे. यामुळे जनता भयभीत झाली असून प्रचंड मानसिक आघात पोहोचलेला आहे याची सर्वस्वी जबाबदारी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह महावितरण कंपनीचे अधिकारी यांच्याविरुद्ध फसवणूक व मानसिक आघात पोहोचण्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना श्रीगोंद्याच्यावतीने श्रीगोंदा पोलिसांना निवेदन देण्यात आले.
No comments:
Post a Comment