मनसेची ऊर्जामंत्री व महावितरणाच्या अधिकार्‍यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

 मनसेची ऊर्जामंत्री व महावितरणाच्या अधिकार्‍यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः राज्याचे उर्जा मंत्री नितीन राऊत व महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी कोरोना काळातील वीज वापराची भरमसाठ बिले वीज ग्राहकांना पाठवून त्यांच्यावर मानसिक व आर्थिक आघात केल्याने या सर्वाविरुद्ध आर्थिक लुबाडणुकीचा कट रचल्याबद्दल कलम 420 अन्वये गुन्हे दाखल करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. पोलिस अधीक्षक कार्यालयात जिल्हाध्यक्ष सचिन डफळ, तोफखाना पोलिस स्टेशनमध्ये शहराध्यक्ष गजेन्द्र राशिनकर, एम.आय.डी. सी.पोलिस स्टेशनमध्ये दीपक दांगट, कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये जिल्हा सचिव नितीन भुतारे, नगर तालुका पोलिस स्टेशनमध्ये अ‍ॅड. अनिता दिघे व भिंगार पोलिस स्टेशनमध्ये परेश पुरोहित यांनी 420 अंतर्गत तक्रार दाखल करण्याचा अर्ज दिला आहे. या अनोख्या आंदोलनामुळे नगर जिल्हा चर्चेत आला आहे.
मनसेच्या वतीने करण्यात आलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, करोनाच्या महामारीमुळे देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात 22 मार्च ते 8 जून 2020 दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या काळात महावितरणकडून ना वीज मिटर रिडिंगसाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आले ना वीज देयके वितरित करण्यात आली. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीतल्या वीज वापरासाठी महावितरण कंपनीकडुन अचानक वापरापेक्षा तिप्पट-चौपट रकमेची अवाजवी व भरमसाठ वीजबिले पाठवली गेली. या वीजबिलांचे आकडेच इतके मोठे होते की ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेसह शहरातील मध्यमवर्गीयांनाही भोवळच आली. करोना टाळेबंदीच्या दिवसांमध्ये व्यापार-उद्योग बंद होऊन असंख्य लोक बेरोजगार झाले असताना आणि अनेकांच्या पगारात 25 ते 50 टक्के कपात झाल्यामुळे उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले असताना वीजबिलांची भरमसाठ रक्कम भरणे बहुसंख्य नागरिकांना शक्य नव्हते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतरही राजकीय पक्षांनी नागरिकांमधील संतापाची दखल घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे  वीजबिलांबाबतच्या तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर ऊर्जामंत्री, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि वीज कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी यांच्यात अनेकदा बैठकाही झाल्या. प्रत्येक बैठकीनंतर वीजबिलात कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि नागरिकांना दिलासा देऊ, असे आश्वासन उर्जामंत्र्यांनी दिले. तशा बातम्या सर्व प्रमुख वृत्तवाहिन्या आणि दैनिकांमध्ये प्रसिद्धही झाल्या होत्या. ऊर्जामंत्री आपल्या शब्दाला जागतील आणि त्यांच्यामुळे वीजबिलांत कपात होऊन करोना संकटकाळात थोडासा आर्थिक दिलासा मिळेल, या आशेवर राज्यातील नागरिक असताना ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घुमजाव केले आणि प्रत्येक वीजग्राहकाला वीजबिल भरावेच लागेल, असे फर्मान काढले, असा दावा या तक्रार अर्जात करण्यात आला तसेच
वीजबिलांमध्ये सवलत देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन सर्वसामान्य जनतेला महिनोनमहिने झुलवत ठेवणे आणि राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला वीज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन बेहिशोबी वीज रक्कम वसूल करणे ही केवळ राजकीय आश्वासनाची फसवणूक नाही तर वीज कंपन्यांशी संगनमत करुन करण्यात आलेली जनतेची आर्थिक लूट आहे, असा दावा मनसेने या तक्रार अर्जात केला आहे. त्यामुळे उर्जा मंत्री राऊत व महावितरणच्या प्रमुख अधिकार्‍यांविरुद्ध नागरिकांची फसवणूक व मानसिक आघात पोहोचवल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.