बेधुंद आरोप? बेधुंद फैरी !

 बेधुंद आरोप? बेधुंद फैरी !

मोदी सरकारमधील मंत्र्यांना नक्की काय झालंय ते कळायला मार्ग नाही. दिल्लीत शेतकर्‍यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला सामोरं जाण्याऐवजी मोदी सरकारमधील मंत्री आंदोलक शेतकर्‍यांच्या नावाने बोटं मोडू लागले आहेत. जिभेला येईल, तशी दुषणं देण्याची स्पर्धा या मंत्र्यांमध्ये लागली आहे. कोण गलिच्छ बोलतोय, त्याची नोंद घेतली जाते आणि अशा मंत्र्यांचं कौतुक होतं. यापूर्वी असं कधी झालं नाही. असा मूर्खपणा कोणा मंत्र्याने केला की पंतप्रधान त्यांचे कान ओढत. यामुळे कोणीही असा आगाऊपणा करत नसे. असल्या मोहिमेत केंद्रातील महाराष्ट्राचे मंत्री कधी सामील झाले नाहीत. यामुळेच महाराष्ट्राचा मानमरातब कायम वाढत राहिला. पण आज महाराष्ट्रातील भाजपा नेते मंत्री महाराष्ट्राचं नाव खराब करीत आहेत.
  शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनावर कालपर्यंत भाजपचे मोठे नेते बोलायचे. आजकाल आमदार अतुल भातखळकर आणि केंद्रातील रावसाहेब दानवेंसारखे मंत्रीही काहीबाही बोलू लागले आहेत. शेतकर्‍यांचं आंदोलन हे सरकारविरोधात नाही तर ते सरकारच्या नीतीविरोधातील आंदोलन आहे, असं असताना व्यक्तीगत घेऊन या आंदोलनाला दुर्लक्षित करणं योग्य नाही. आज शेती करून कोणाला फायदा मिळतो, असं म्हणणं धाडसाचं आहे. सरकारने काही प्रमाणात सुरू केलेल्या योजनांचा फायदा घेऊन शेती करण्याचा शेतकरी प्रयत्न करतो. अशावेळी त्यांचं म्हणणं सहानुभूतीने घेण्याऐवजी त्यांना दुर्लक्षित करणं दुर्दैवी आहे. केवळ दुर्लक्ष करून सरकार थांबलं नाही. सरकारमधल्या एकेका मंत्र्याने आंदोलनावर टीकेची झोड उठवत शेतकर्‍यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. देशातील शेतकर्यांची सर्वाधिक संख्या ही पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये असल्याने शेतकर्‍यांची आंदोलनं त्या राज्यांमधून सुरू होणं स्वाभाविक आहे. तिथे आंदोलनं सुरू झाली म्हणून शेतकर्‍यांना खलिस्तानवादी संबोधनं हा केवळ पंजाबमधील शेतकर्‍यांचाच अवमान नाही तर ती देशातील तमाम शेतकर्‍यांची निर्भत्सना आहे. मोदी सरकारमधले मंत्री तोंडात येईल, तसं शेतकर्यांविरोधात बरळत आहेत. एकाने या आंदोलनाला खलिस्तान चळवळीत मोजलं तर शेतकर्‍यांना खलिस्तानवादी ठरवून टाकलं. महाराष्ट्राच्या जालनाचे मंत्री असलेले रावसाहेब दानवे यांनी तर कमालच केली. त्यांना उठसूठ शेतकर्‍यांची छबी संताजी धनाजींखी भासू लागली आहे. हे दानवे शेतकर्यांना कधी साले बोलतात तर कधी अतिरेकी मानतात. दानवे यांनी शेतकर्‍यांच्या चळवळीला पाकिस्तान आणि चीनची फूस असल्याचा आरोप करत आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका मंत्र्याने असले आरोप करावेत, हे अजबच आहे. पाक आणि चीन यांचे भारताशी असलेले संबंध जगजाहीर आहेत. अशावेळी या दोन देशांची नावं घेतली की जनता शेतकर्‍यांविरोधात जाईल, असा होरा दानवेंचा असावा.
  कोणत्याही आंदोलनाला वा आंदोलनातील व्यक्तीची बदनामी होईल, असं कृत्य कोणाही मराठी व्यक्तीने यापूर्वी केलं नव्हतं. दानवेंनी या सगळ्यांनाच मागे टाकत महाराष्ट्राची देशभर बदनामी केली आहे. या आंदोलनाला मेधा पाटकर यांनी पाठिंबा देऊन त्या स्वत: या आंदोलनाच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अतिउत्साही आमदार असलेल्या भातखळकरांनी मेधा पाटकरांवर खालच्या पातळीवर टीका केली आहे. अशा पध्दतीने टीका करण्याचा अधिकार भातखळकर यांना भाजपने कधी दिला? देशात भाजप विरोधी बाकावर असताना काँग्रेस सरकारच्या नीतीविरोधी मेधा पाटकरांनी केलेल्या आंदोलनाचं भाजपच्या याच नेत्यांना कोण कौतुक असायचं. आता मात्र अडचण होऊ लागल्यावर या मंडळींनी टीकेचा मार्ग पत्करला आहे. तसा जगभर या आंदोलनाला मिळत असलेला पाठिंबा पाहून भाजप सरकारचा तिळपापड झाला आहे. शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला आणि शेतकर्‍यांना दुर्लक्षित केल्यावर आणखी काय होणार?
कोणत्याही धोरणाविरोधात आंदोलन पुकारलं म्हणजे सरकारविरोधी कट, असा समज कोणी करून घेतला नाही. यामुळे सरकार आणि आंदोलक यांच्यात समन्वयाचं वातावरण असायचं. आज कोणतंही आंदोलन झालं की भाजपचे नेते आंदोलकांना देशद्रोही ठरवून टाकतात. आतापर्यंत एल्गार परिषद, मरकज अशा घटनांमध्ये सामील झालेल्यांवर सरकारी नेत्यांनी देशद्रोहाचा शिक्का मारला. एल्गार परिषदेत सामील झाल्याचं निमित्त करत आनंद तेलतुंबडेंसारख्या विचारवंतांना सरकारने डांबून ठेवलं. सरकारच्या अशा वर्तणुकीमुळे आंदोलक आणि सरकार यांच्यातील समन्वय संपुष्टात आला आहे. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात हेच पाहायला मिळत आहे. शेतकर्‍यांचं हे आंदोलन म्हणजे देशद्रोह असल्याची टीका भाजपचे नेते करू लागले आहेत. दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाने सुटलेल्या सत्ताधार्यांवर चांगलीच जरब बसली आहे. आजवर अशी आंदोलनं चिरडणं सरकारच्या हातचा खेळ बनला होता. जो कोणी असं आंदोलन करेल, त्याच्यावर नको त्या पध्दतीने चौकशांचा फेरा लावला जाई. यामुळे आंदोलन करण्याची हिंमतही कोणी करत नव्हतं. यामुळेच सत्ताधारी आंदोलनाला पाठिंबा देणार्यांना दोष देत आहेत. त्यांचा ‘बंदोबस्त’ करण्याची तयारीही सरकार करू लागलं आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात दाद मागणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या तिसर्या आठवड्यात दिल्लीतील वातावरण कमालीचं तापलं आहे. पण तरीही सरकार म्हणून याची दखल घेण्याची तयारी एनडीएची दिसत नाही. आपल्याकडे लक्ष न देणार्या सरकारच्या मुसक्या शेतकर्यांनी दिल्लीत येऊन आवळल्या आहेत. आज या आंदोलनाने तीव्र स्वरूप घेतलं आहे. सरकारने केलेले सगळे कायदे योग्यच असतात, असं सांगण्याची आज परिस्थिती उरलेली नाही. नोटबंदी असो वा जीएसटी यासारख्या धोरणात्मक निर्णयांनी देशाला दहा वर्षं मागे जावं लागलं आहे. हेही धोरणात्मकच निर्णय होते. मात्र ते अंमलात येईपर्यंत त्यांची साधी चर्चाही झाली नाही. यामुळेच या निर्णयांच्या अंमलबजावणीनंतरही देशावर त्याचे चांगले परिणाम झालेले दिसले नाहीत. कृषी कायद्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन संशयास्पद ठरू लागल्याचं हेच कारण आहे. हे कायदे अंमलात आणेपर्यंत मोदी सरकारला त्यावर चर्चा करावी असं वाटू नये? मोदी सरकारने देशातील चांगले उद्योग ज्या गतीने अदानी, अंबानींच्या झोळीत टाकले ते पाहून जमिनींची वासलात असल्या उद्योगपतींसाठी लावली जात नसेल कशावरून? नवा कृषी कायदा अंमलात आणताना शेतकर्यांच्या अगदी जिकरीचा समजल्या जाणार्या हमी भावाकडे दुर्लक्ष करणं शेतकर्याला मानवलेलं नाही. हमी भावाचा विषय आला की पळ काढायचा, हे आजवरच्या सगळ्याच सरकारांचं धोरण राहिलं. आज सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या मुळाशी हाच विषय आहे. यामुळे कोणताही निर्णय झाला तरी ताक फुंकून पिण्याची आवश्यकता जोर धरू लागली. उद्योगाचं सर्वाधिक मोठं क्षेत्रात वेढलेल्या शेतीच्या उत्पन्नावर आजही देशातील 70 टक्के जनता अवलंबून आहे. अशावेळी शेती जगली पाहिजे आणि ती जगवणारा शेतकरीही तितक्याच ताकदीने उभा राहिला पाहिजे. पण आजवर याकडे कोणीच लक्ष दिलं नाही. अशावेळी किमान हटवाद करू नये, अशी अपेक्षा होती. पण दुर्दैवाने हे या सरकारला कळलंच नाही. सरकारचे प्रमुख म्हणून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी शेतकर्यांना दुर्लक्षित करण्याचाच प्रयत्न केला. आजही त्यात जराही बदल झालेला नाही. यामुळे चर्चेच्या आठ फेर्या होऊनही त्यातून काहीच बाहेर आलेलं नाही.