मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने शासनाच्या अध्यादेशाची होळी
चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांवर अन्याय करणार्‍या अध्यादेशाला विरोध करणार - प्राचार्य सुनील पंडित
नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
अहमदनगर ः राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या वतीने 11 डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांबाबत काढलेला अध्यादेश चुकीचा व अन्यायकारक आहे. कोणताही विचार व चर्चा न करता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांमधील शिपाई पदावर गदा आणणार्‍या या अध्यादेशाचा अहमदनगर जिल्हा मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने निषेध करण्यात येत आहे. चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर होणारा अन्याय आम्ही सहन करणार नसुन त्यास तीव्र विरोध करणार आहोत. शासनाच्या या अन्यायकारक अध्यादेशाची होळी करून निषेध करत आहोत, असे प्रतिपादन अहमदनगर जिल्हा मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्राचार्य सुनील पंडित यांनी केले.
अहमदनगर जिल्हा मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष सुनील पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांबाबत काढलेल्या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. तसेच राज्यातील दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने विनाविलंब विनाअट कार्यवाही करावी. शासनाने 4 डिसेंबर रोजी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना 20 % अनुदान देण्याचा सुधारित आदेश त्वरित रद्द करावा या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठवून अध्यादेश त्वरित रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे विभागीय सचिव गोवर्धन पांडूळे, जिल्हा सचिव भानुदास दळवी, शहर मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर बेरड, संघटन मंत्री विठ्ठल ढगे, शहराध्यक्ष सुभाष येवले, चंद्रकांत चौगुले, किशोर मुथा, लुहाण लक्ष्मण, सौ. सु.वी. राउत, सुनील गाडगे, डी.एम.रोकडे, विजय गारद, आशा मगर, कैलास देशमुख, के.एस. खांदाट, चंद्रशेखर चावंडके, अनिरुद्ध देशमुख, एन.आर. जोशी, एस.एस.शिंदे, विजय मोहिते आदी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, राज्य शासनाने 11 डिसेंबर 2020 रोजी राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत:/पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याबाबत शासन निर्णय जाहिर केला आहे. सदरचा शासन निर्णय हा पूर्णत: अन्यायकारक आहे. शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचविलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात हा शासन निर्णय आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सर्वच मुख्याध्यापक, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी जाहिर निषेध करत आहोत. हा शासन निर्णय घेण्यापूर्वी याबाबत मंत्री महोदयांनी सर्व कर्मचारी संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. किमानपक्षी राज्यातील शिक्षक व पदवीधर आमदारांबरोबर देखील विचार विनिमय करणे व त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसेच अशाप्रकारे शासन निर्णय घेतांना तो विधिमंडळामध्ये देखील सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करुन निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतू कदाचित शासनाला तशी आवश्यकता वाटत नसावी म्हणूनच अतिशय छुप्या पध्दतीने शुक्रवारी सायंकाळी उशीरा शासनाने हा निर्णय जाहिर केला. शासनाच्या या पळकुटे धोरणाचा आम्ही निषेध करत आहोत. राज्यातील कोणत्याही चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही व असा अन्याय सहन केला जाणार नाही. शिपाई भत्ता देऊन कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्याचा शासनाचा हा डाव मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती यशस्वी होऊ देणार नाहीत.
अहमदनगर जिल्हा मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष सुनील पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांबाबत काढलेल्या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. तसेच राज्यातील दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने विनाविलंब विनाअट कार्यवाही करावी. शासनाने 4 डिसेंबर रोजी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना 20 % अनुदान देण्याचा सुधारित आदेश त्वरित रद्द करावा या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठवून अध्यादेश त्वरित रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे विभागीय सचिव गोवर्धन पांडूळे, जिल्हा सचिव भानुदास दळवी, शहर मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर बेरड, संघटन मंत्री विठ्ठल ढगे, शहराध्यक्ष सुभाष येवले, चंद्रकांत चौगुले, किशोर मुथा, लुहाण लक्ष्मण, सौ. सु.वी. राउत, सुनील गाडगे, डी.एम.रोकडे, विजय गारद, आशा मगर, कैलास देशमुख, के.एस. खांदाट, चंद्रशेखर चावंडके, अनिरुद्ध देशमुख, एन.आर. जोशी, एस.एस.शिंदे, विजय मोहिते आदी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, राज्य शासनाने 11 डिसेंबर 2020 रोजी राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत:/पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याबाबत शासन निर्णय जाहिर केला आहे. सदरचा शासन निर्णय हा पूर्णत: अन्यायकारक आहे. शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचविलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात हा शासन निर्णय आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सर्वच मुख्याध्यापक, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी जाहिर निषेध करत आहोत. हा शासन निर्णय घेण्यापूर्वी याबाबत मंत्री महोदयांनी सर्व कर्मचारी संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. किमानपक्षी राज्यातील शिक्षक व पदवीधर आमदारांबरोबर देखील विचार विनिमय करणे व त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसेच अशाप्रकारे शासन निर्णय घेतांना तो विधिमंडळामध्ये देखील सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करुन निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतू कदाचित शासनाला तशी आवश्यकता वाटत नसावी म्हणूनच अतिशय छुप्या पध्दतीने शुक्रवारी सायंकाळी उशीरा शासनाने हा निर्णय जाहिर केला. शासनाच्या या पळकुटे धोरणाचा आम्ही निषेध करत आहोत. राज्यातील कोणत्याही चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही व असा अन्याय सहन केला जाणार नाही. शिपाई भत्ता देऊन कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्याचा शासनाचा हा डाव मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती यशस्वी होऊ देणार नाहीत.
.jpg)
No comments:
Post a Comment