शेतकरीविरोधी कायद्याच्या निषेधार्थ ‘वंचित’चे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, December 18, 2020

शेतकरीविरोधी कायद्याच्या निषेधार्थ ‘वंचित’चे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

 शेतकरीविरोधी कायद्याच्या निषेधार्थ ‘वंचित’चे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन


नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
अहमदनगर ः महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अद्यादेश त्वरित काढावा व विधान सभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेती मालाला हमीभाव मिळण्यासाठी तरतूद करावी यासह शेतकर्‍यांच्या इतर मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात धरणे आंदोलन करण्यात आले.
वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. खा. ड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार झालेल्या या आंदोलनात पक्षाचे प्रवक्ते तथा प्रदेश महासचिव प्रा. किसन चव्हाण, आदिवासी भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेश सह समन्वयक ड. डॉ. अरुण जाधव, जिल्हाध्यक्ष प्रतिक बारसे, महासचिव योगेश साठे, जेष्ठ सल्लागार जीवन पारधे, उपाध्यक्ष अरविंद सोनटक्के, बाळासाहेब कांबळे, चंद्रकांत नेटके, नंदकुमार गाडे, दत्तात्रय अंदुरे, ज्ञानदेव उच्छे, चंद्रकांत डोलारे, संतोष गलांडे, योगेश सदाफुले, बन्नू भाई शेख, सुनील बाळू शिंदे, फिरोज पठाण, भीमराव चव्हाण, सुरेश खंडागळे, वसंत नितनवरे, प्यारेलाल शेख, रवींद्र म्हस्के, अतिष पारवे, सोमनाथ भैलुमे, महेंद्र थोरात तसेच सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे स्वप्निल मोकळ, प्रकाश भालेराव, भूषण चव्हाण, संतोष कांबळे, आदी पदाधिकारी सहभागी झाले होते. या धरणे आंदोलनास राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे शहर जिल्हाध्यक्ष संतोष उदमले, युवक अध्यक्ष बाळासाहेब केदारे यांनी जाहीर पाठिंबा दिला.
शेतकरी विरोधी जुलमी कायदे मंजूर करणार्‍या केंद्र व राज्य शासनाचा निषेध करीत हे जुलमी कायदे रद्द करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी मुख्यतः भारतीय रेल्वेचा वापर होतो. या भारतीय रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. खाजगीकरनामुळे शेती मालाची वाहतूक प्रचंड खर्चिक होईल व सर्व सामान्य ग्राहकांवर वाढीव दराचे ओझे लादले जाईल. यामुळे रेल्वेच्या खाजगीकरनाचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावा. दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या आजच्या शेतकरी बांधवांच्या आंदोलनाने भारतीय रेल्वेच्या खाजगीकरनाला व मोदी सरकारच्या सर्व सार्वजनिक सेवांच्या खाजगीकरनाला विरोध करण्याची भूमिका घ्यावी असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आले व या शेतकरी आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा जाहीर करण्यात आला.
केंद्र सरकारने लॉक डाऊनच्या काळात कुठलीही चर्चा न करता शेती संबंधी 3 नवीन कायदे संसदेत केवळ संख्या बळाच्या आधारावर मंजूर करून घेतले आहेत. या नवीन विधेयकामुळे भारतीय शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. जागतिकीकरण व मागून येणार्‍या खाजगीकरनातून शेतकर्‍यांचा शेतमाल कवडीमोल भावाने विकत घेण्याची मुभा आणि त्याच बरोबर शेतकर्‍यांच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचा राजमार्ग या नवीन विधेयकात आहे. या कायद्या विरोधात दिल्ली येथे देशातील शेतकरी न भूतो न भविष्यती असे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना पाठिंबा म्हणून गुरुवार दि. 17 डिसेंबर रोजी वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते, समस्थ बहुजन समाजातील सर्व शेतकरी व जनता सहभागी होऊन हा काळा कायदा रद्द व्हावा म्हणून विरोध दर्शविण्यासाठी धरणे आंदोलन या लोकशाही मार्गाने प्रयत्न करीत आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here