सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वी जाहीर करावे ः शिंदे

 सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वी जाहीर करावे ः शिंदे

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
माका ः राज्यसरकारने राज्यातील जिल्ह्यातील जवळपास 14234 तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील 767 तसेच नेवासे तालुक्यातील 59 ग्रामपंचायतींचे निवडणूक कार्यक्रम 15/12/2020 पासुन जाहीर केले असता, यात सरपंच आरक्षणाबाबत बदल करत, या टप्प्यातील होणार्‍या निवडणुका मतदानानंतर 15/1/2021 नंतर सरपंचपद आरक्षण निश्चिती करण्यात येणार असल्याचा, 11/12/2020ला ऐनवेळी बदल केला. हा निर्णय लोकशाहीच्या विरोधात असुन इच्छीत सरपंचपदांच्या उमेदवारांबाबतीत अन्यायकारक असल्याने, सरपंच पदासाठी आरक्षण निश्चिती मतदान निवडणुकांपुर्वीच जाहीर करावे, असे रासपचे नेवासे तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय शिंदे यांनी मत व्यक्त केले.                                                      
याबाबत याअगोदर महायुती सरकारने सरपंच जनतेतून तसेच जिल्हापरिषद,पंचायतसमिती बाबतचे अधिकार कमी करून,ग्रामपंचायती तसेच सरपंचपदास महत्व देत,असे जनहितार्थी निर्णय घेतल्याने गावाचा विकास झपाट्याने वाढु लागला.मात्र तोच निर्णय महाआघाडी सरकारने रद्द केल्याचे दाखवत,मतदान निवडणुकीनंतर आरक्षण निश्चिती ठरवीण्याचा निर्णय घेतला.आज ऐनवेळीच्या बदलाने याच निवडणुका टप्प्यातील काही ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी आरक्षण निश्चिती मतदान निवडणुक प्रक्रियेनंतर तर,यानंतरच्या टप्प्यांमध्ये होणारयां निवडणुकांसाठी सरपंच आरक्षण सोडत मतदान निवडणुकापुर्वी जर होणार असेल,तर काही ग्रामपंचायतीस एक नियम तर,काहींना वेगळाच निर्णय यामुळे ग्रामपंचायती तसेच इच्छुक पदासाठी दुजाभाव दिसून येत असल्याने,हा लोकशाहीच्या विरोधातील ऐनवेळी झालेला बदल अन्यायकारकच ठरणार आहे.या बदलावामुळे निवडणुका रंगतीत सरपंच पदासाठी इच्छुकांत तसेच मतदारांत संभ्रम निर्माण होत आहे.  यामुळे सरपंचपदांचे आरक्षण निश्चिती कार्यक्रम  निवडणुकांपुर्वीच जाहीर करावे.असे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.