सर्वोच्च न्यायालयाने पाठवली केंद्र सरकारला ही नोटीस
नगरी दवंडी
अहमदनगर : कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रस्त्यावरुन हटविण्यात यावे, अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याची आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. यावेळी न्यायालयाने सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींची एक कमिटी गठीत करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची समिती गठीत करण्यास सांगितले, जेणेकरून दोघे आपापसात या विषयावर चर्चा करू शकतील. न्यायालयाने म्हटले की, लवकरच हा एक राष्ट्रीय मुद्दा बनणार आहे. हा तिढा संमतीने सोडवणे आवश्यक आहे. आता या प्रकरणी उद्या (गुरुवारी) सुनावणी होणार आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे यासाठी शेतकर्यांचे आंदोलन सलग २१ व्या दिवशी सुरु आहे. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर एकत्र जमलेले आहेत. आंदोलन करणार्या शेतक्यांनी पुन्हा एकदा दिल्ली-नोएडाला जोडणारी चिल्ला सीमा बंद केली आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत सहावेळा चर्चा झाली. मात्र, त्यातून काहीही निष्फळ झालेले नाही. तसेच शेतकरी संघटना कायदा मागे घेण्यावर ठाम आहेत.
No comments:
Post a Comment