आ.लंके यांच्या मध्यस्थीने सुपा येथील उपोषण मागे, कंपनी व्यवस्थापन नरमले...

 आ.लंके यांच्या मध्यस्थीने सुपा येथील उपोषण मागे, कंपनी व्यवस्थापन नरमले...

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी

पारनेर ः पारनेर तालुक्यातील म्हसणे फाटा येथील नव्याने सुरू झालेल्या मायडिया कॅरियर विरोधात स्थानिक भूमिपुत्रांनी सुरू केलेले उपोषण गुरुवारी रात्री उशिरा आमदार निलेश लंके यांच्या मध्यस्थीनंतर मागे घेण्यात आले. या पुढील काळात स्थानिक तरुणांना कॉन्ट्रॅक्ट देण्याचे आश्वासन कंपनी प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले.

       या उपोषणात अविनाश गाडीलकर, अशोक गाडीलकर, विनायक रासकर, प्रमोद गाडीलकर, संतोष गाडीलकर आदी सहभागी झाले होते.

      सुपा औद्योगिक वसाहतीमध्ये नव्याने विकसित होत असलेल्या या परिसरात वाघुंडे, आपधुप, बाबुर्डी, पळवे आधी शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यामागे त्याचा मुख्य उद्देश स्थानिकांची आर्थिक उन्नती करणे हा आहे. तेथील स्थानिकांची आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्याची उन्नती व्हावी हा त्यामागील हेतू असतो. त्यांचे राहणीमान सुधारावे त्यांना सुखी-समाधानी आयुष्य जगता यावे यासाठी शेतकऱ्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या जातात. तेथील विकास कामावर स्थानिकांचा अधिकार असतो परंतु दुर्दैवाने भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणा, भ्रष्ट राजकीय यंत्रणा, औद्योगिक क्षेत्रातील भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी स्थानिकांचा अधिकार गमावतात.या विरोधात स्थानिक तरूणांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले होते.

        दरम्यान सोमवारी सुरू झालेल्या उपोषणास विविध संघटनांनी उपोषण स्थळी जाऊन जाहीर पाठिंबा दर्शविला. यामध्ये हिंदू राष्ट्र सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय देसाई यांनी उपोषणकर्ते यांची भेट घेऊन पाठींबा दर्शविला व प्रकल्पग्रस्थांची भेट घेतली.तसेच सावता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश बनकर, पारनेर तालुका अध्यक्ष सुनील गायकवाड तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रतीक बारसे यासह मनसेच्या वतीने उपोषणस्थळी येऊन जाहीर पाठिंबा दिला होता.मात्र प्रकल्पग्रस्थांच्या न्याय हक्कासाठी प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून येत होते.उपोषण कर्त्यांनी आ.लंके यांना संपर्क करून माहिती दिली.कामानिमीत्त मुंबई येथे गेलेले आ.लंके गुरुवारी रात्री उशिरा आल्यानंतर त्यांनी उपोषणकर्ते यांची भेट घेऊन चर्चा केली व कंपनी प्रशासनास  कॉन्ट्रॅक्ट व रोजगार देण्याची सुचेना केली त्यानंतर कंपनी प्रशासन नरमले व स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे कबूल केल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.