तहसिलसमोर ‘पाल ठोको’ आंदोलन वआ. पवारांच्या कार्यालयासमोर ‘गारुड्याचा खेळ’ - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, October 16, 2020

तहसिलसमोर ‘पाल ठोको’ आंदोलन वआ. पवारांच्या कार्यालयासमोर ‘गारुड्याचा खेळ’

 तहसिलसमोर ‘पाल ठोको’ आंदोलन वआ. पवारांच्या कार्यालयासमोर ‘गारुड्याचा खेळ’

मदारी वसाहतीचे बांधकाम सुरू करा अन्यथा आंदोलन...

          वंचित आघाडीचा इशारा



नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
जामखेड ः जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथील मदारी समाजातील 20 कुटुंबास यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या मदारी वसाहतीचे बांधकाम तात्काळ सुरू न झाल्यास सोमवार दि. 19 ऑक्टोबर रोजी जामखेड तहसील कार्यालयासमोर पाल ठोकून धरणे आंदोलन तर आ.रोहित पवार यांच्या संपर्क कार्यालयासमोर गारुड्याचा खेळ मांडण्यात येईल असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे आदिवासी भटके विमुक्त आघाडीचे राज्य सहसमन्वयक डॉ. अरुण जाधव यांनी दिला आहे.
जामखेड येथील ग्रामीण विकास केंद्र या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यालयात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार ते बोलत होते. जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथील बाजारतळावर गेल्या 50 वर्षांपासून अनेक गरीब मदारी समाज बांधव गोधडीचे पाल टाकून राहत आहेत. त्यांना व त्यांच्या मुला बाळांना अनेक वर्षांपासून ऊन, वारा, पाऊस, वादळ अशा संकटात जीव मुठीत धरून राहावे लागते. हे सर्व लोक कचरा व भंगार गोळा करून कशी बशी आपल्या कुटुंबाची उपजीविका चालवितात. वन्य जीव संरक्षक कायद्यातील जाचक अटीमुळे माकड व सापाचा खेळ करण्याचा पारंपरिक व्यवसाय अनेक वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे यांच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.मदारी समाजाची सर्व कुटुंबे अनेक वर्षांपासून बेघर असल्यामुळे त्यांच्या घरांचा प्रश्न सुटावा यासाठी ग्रामीण विकास केंद्र या संस्थेचे अध्यक्ष ड. डॉ. अरुण जाधव यांनी हा प्रश्न वेळोवेळी राज्यसरकार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन व प्रसार माध्यमांसमोर वारंवार मांडले आहेत. त्यासाठी वेळोवेळी मोर्चे, आंदोलने, धरणे, उपोषण, रास्तारोको अशा लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली. त्याच बरोबर पाठपुरावा देखील केला.महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाच्या वतीने 2018 साली यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजने अंतर्गत मदारी समाजातील 20 कुटुंबांना घरे मंजूर झाली. तसेच बांधकामासाठी 88 लाख रुपयांचा निधी देखील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (ऊठऊ-) कडे वर्ग करण्यात आलेला आहे. ज्या जागेवर ही वसाहत उभी राहणार आहे. तेथील सर्व कागदपत्रे संबंधित विभागाकडे देण्यात आलेली आहेत. परंतु केवळ राज्यकर्त्यांच्या उदासीन धोरणामुळे गेल्या 3 वर्षांपासून गरीब मदारी कुटुंब आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहिले आहेत.लोकाधिकार आंदोलनाचे प्रवक्ते बापूसाहेब ओहोळ, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष द्वारकाताई पवार, विशाल पवार, हुसेनभाई मदारी, सरदारभाई मदारी, फकीर मदारी, सलीम मदारी, वैजिनाथ केसकर, सचिन भिंगारदिवे, राकेश साळवे आदी यावेळी उपस्थित होते.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here