नगरपरिषद कर्मचा-यांचा महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्ग सेवेत समावेशन करावे या मागणीसाठी आज राहुरी नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी नगरविकास राज्यमंत्री ना . प्राजक्त तनपुरे यांना निवेदन दिले .
नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
राहुरी ः ना . तनपुरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की , सन २००८ साली नगरपरिषदेमधील कर्मचा-यांना राज्य सेवा संवर्गात समावेशना बाबत संधी देण्यात आलेली होती. सदर समावेशन करतांना वर्ग - 3 च्या कर्मचा-यांची 5 वर्षे सेवा पुर्ण झालेली असणे आवश्यक होते. तसेच समावेशन हे वैकल्पीक असून कर्मचा-यांचे इच्छेवर अवलंबुन होते. त्यामुळे सन 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त झालेले व त्यापूर्वीचे 5 वर्षे सेवा पुर्ण न झालेले कर्मचारी इच्छा असून देखील राज्य सेवा संवर्गात समावेशना पासून वंचित राहिलेले होते व आहेत. त्यानंतर सन २०१८ साली मा. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत राज्य सेवा संवर्गातील भरती बाबत जाहिरात देऊन लेखी परिक्षा घेण्यात आली. सदरची परिक्षा ही MPSC स्तरावर घेण्यात आलेली असून नगरपरिषद कर्मचा-यांना प्रत्येक संवर्गात २५ % जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या होत्या. परंतु सदर परिक्षेसाठी वयाची अट ही ४५ वर्षे ठेवण्यात आलेली होती, तसेच या परिक्षेमध्ये पुर्व परिक्षा उत्तीर्ण होणेकामी किमान ४५ % व मुख्य परिक्षा उत्तीर्ण होणेकामी ४५% अशी अट ठेवण्यात आलेली होती. तसेच नगरपरिषद 'महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निरिक्षक व प्रशासकिय सेवा व महाराष्ट्र नररपरिषद लेखापाल व लेखापरिक्षक या पदासाठी उपलब्ध असलेल्या रिक्त जागांपैकी कमी उमेदवारांनी सदर परिक्षेसाठी अर्ज दाखल केलेले होते. परंतु अशाहि कर्मचा-यांचे परिस्थीतीत त्यांची परिक्षा घेण्यांत आली. वास्तविक पहाता नगरपरिषद कर्मचारी हे नगरपरिषदेमध्ये साधारणपणे ८ ते १० तास काम करतात, काही कर्मचा-यांची लग्न झालेली असतात, अशा परिस्थितीमध्ये नगरपरिषद कर्मचारी MPSC स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करणा-या विदयार्थ्यांशी स्पर्धा करणे शक्य नाही. तसेच प्रत्येक परिक्षेसाठी ४५ टक्क्यांची अट पुर्ण करणेनगरपरिषद कर्मचा-यांसाठी शक्य नाही. २०१८ साली घेण्यात आलेल्या परिक्षेमध्ये नगरपरिषदेसाठी रिक्त जागेपेक्षा कमी उमेदवार उपलब्ध असतांना देखील राज्य सेवा संवर्गात समावेशनाची संधी देणेत आलेली नाही. सन २००८ साली राज्य सेवा संवर्गात समावेशन होण्यासाठी वैकल्पीक व इच्छेनुसार समावेशन होणे तर दुसरीकडे २०१८ साली MPSC स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करणा-या विदयार्थ्यांबरोबर स्पर्धा करणे हया दोन्ही बाबी विद्यमान कर्मचा-यांच्या दृष्टीने परस्पर विरोधी आहेत. एकीकडे नगरपरिषदेमधील कर्मचा-यांना पदोन्नतीची संधी नसल्यामुळे अनेक कर्मचारी एकाच पदावर काम करून सेवानिवृत्त होत असतात तर दुसरीकडे महाराष्ट्र नगपरिषद संवर्गात अनेक रिक्त पदे असून नगरपरिषद कर्मचा-यांना सदर पदावर पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. त्यामुळे नगरपरिषद कर्मचा-यांचे त्यांच्या शैक्षणीक पात्रतेनुसार राज्य सेवा संवर्गात समावेश झाल्यास नगरपरिषद कर्मचा-यांना पदोन्नतीची संधी प्राप्त होईल. व नगरपरिषद कर्मचा-यांच्या अनुभवाचा फायदा शासनास होईल. तसेच शासनाच्या आस्थापना खर्चामध्येबचत होण्यास देखील मदत होईल असे नम्र मत आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्ग सेवेतील नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचा- यांपैकी ब-याच कर्मचा-यांनी राजीनामा दिले आहेत. त्यामुळे अनेक पदे रिक्त आहेत तरी तासनाने आमचे निवेदनाचा विचार करन नगरपरिषद कर्मचा-यांना सन २००८ साली वैकल्पीक व इच्छेनुसार समावेशन केलेल्या कर्मचायांप्रमाणे राज्य रोवा संवर्गात रामावेशनाची संधी मिळावी .
या निवेदनावर योगेश भगवान शिंदे, शंकर रामनाथ आगलावे, बाबासाहेब शंकर गुंजाळ , हरिश्चंद्र बसंत बिवाल, भाऊसाहेब वशबंत ढोकणे, राजेश अशोक पवार, राजेंद्र लक्ष्मण पवार, संतोष अर्जुन डागवाले, सागर ज्ञानदेव ठोकळ ,विजय रंगनाथ धनेधर, प्रतिभा सुधाकर समुद्र , दीपक विधाटे हराळे(सर्व राहुरी नगरपालिका) , राजेंद्र शंकर हरगुडे, अजय दत्तात्रय कासार, संभाजी मोहून वाळके,( देवळाली प्रवरा) , जगदीश लोखंडे, लालासाहेब गायकवाड , राजेंद्र राऊत , महेंद्र बांदल ,दिलीप भारवे , भोर नगरपरिषद, जिल्हा- पुणे राजेंद्र सुदाम राऊत, भोर नगरपरिषद, जिल्हा- पुणे , आदींच्या सह्या आहेत .
No comments:
Post a Comment